CAA म्हणजे सुधारित नागरिकत्व कायदा रद्द करण्याची मागणी करणारा ठराव आज केरळच्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आलाय. सत्ताधारी माकप आणि एलडीएफच्या प्रस्तावाला काँग्रेसप्रणित युडीएफनं पाठिंबा जाहीर केलाय. तर भाजपचे एकमेव आमदार ओ राजगोपाल यांनी याविरोधात मतदान केलं.
CAA कायदा रद्द करण्याच्या मागणीचा ठराव करणारं केरळ हे पहिलं राज्य ठरलंय. हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर केरळचे मुख्यमंत्री पिनारय विजयन यांनी या कायद्यामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला धक्का बसलाय, तसंच देशातील वातावरण कलुषित झाले आहे आणि धार्मिक आधारावर नागरिकत्व देण्याचा प्रकार निंदनीय असल्याचं म्हटलंय.
घटनेच्या मुलभूत तत्व आणि मुल्यांविरोधात हा कायदा आहे, त्यामुळे तो रद्द करावा अशी मागणी विजयन यांनी केलीये. त्याचबरोबर केरळमध्ये कुठेही डिटेन्शन सेंटर उभारण्यात येणार नाहीत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. एससी आणि एसटी आरक्षणला मुदतवाढ देण्यासाठीच्या ठरावाला मंजुरी देण्यासाठी आज केरळमध्ये एकदिवसीय अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं.
त्याच अधिवेशनात सुधारित नागरिकत्व कायदा रद्द कऱण्याची मागणी करणारा कायदाही मंजूर करण्यात आलाय. देशभरात सध्या CAA कायद्यावरुन वाद निर्माण झालाय आणि विविध ठिकाणी विरोधात आणि समर्थनार्थ मोर्चे निघतायत.