राज्यात जातनिहान जनगणना झाली पाहिजे यासाठी आता राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची म्हणजेच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचा विधिमंडळाने मंजूर केलेला ठराव रजिस्टर जनरल यांनी फेटाळला आहे, अशी माहिती विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.
१९३१ला जातनिहाय जनगणना झाली. मात्र, त्याची आकडेवारी जाहीर केली गेली नव्हती. देशात सध्या ६ हजार २०० जाती आहेत. इतर मागासवर्गीय ७ हजार २०० जाती आहेत. त्यामुळं इतक्या मोठ्या प्रमाणात जातींची माहिती घेणं व्यावहारिक नाही, तसंच असा प्रस्ताव करणं जनगणनेस हानिकारक आहे, त्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्रानं फेटाळल्याचा माहिती नाना पटोले यांनी सभागृहाला दिली.
विधानसभेमध्ये ८ जानेवारी रोजी हा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. या चर्चेदरम्यान मंत्री छगन भुजबळ यांनी जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याचे गरज आहे अशी भूमिका मांडली.
तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी केंद्राकडे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मिळून पाठपुरावा केला पाहिजे, यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून हा विषय मांडवा अशी मागणी केली. तर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्य सरकारने राज्याची स्वतंत्र जातानिहाय जनगणना करावी अशी मागणी केली. त्यानंतर जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी राज्याचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांची भेट घेईल असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.