पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्या अडचणीत वाढ

अहमदनगर  : पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांची आत्महत्या करण्याचा इशारा देणारी ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर ज्योती देवरे आणि पारनेरचे आमदार निलेश लंके यांच्यातील वाद राज्यात गाजला. दरम्यान आ. लंके यांच्याविरोधात तक्रार करणार्‍या तहसीलदार देवरे यांच्या विरोधातील चौकशी अहवाल उजेडात आल्यानंतर देवरे यांच्या अडचणींत आणखी वाढ झाली आहे. एकतर ज्योती देवरे यांची बदली करा अन्यथा आमची दुसरीकडे बदली करा अशी मागणी तहसील कार्यालयातील 41 कर्मचार्‍यांनी मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

दरम्यान या मागणीचा विचार न केल्यास 25 ऑगस्टपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा देखील या 41 कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

तहसीलदार देवरे या रूजू झाल्यानंतर त्यांच्यात तसेच कर्मचार्‍यांमध्ये सतत संघर्ष सुरू होता. देवरे यांच्याविरोधात अनेक कर्मचार्‍यांनी तक्रार केल्या. प्रांताधिकारी सुधाकर भोसले तसेच आ. लंके (MLA Nilesh Lanke) यांनी कोरोना परिस्थितीमुळे प्रशासनावर ताण असल्याने कर्मचार्‍यांनी प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. तरी देखील देवरे यांचा त्रास सुरूच होता असं कर्मचार्‍यांचं म्हणणं आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप लाट पाहायला मिळत आहे. हा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. देवरे या राजकियदृष्ट्या सक्रिय असल्यासारख्या वागतात त्याचा कनिष्ठ कर्मचार्‍यांना त्रास होतो असं या निवेदनात म्हटले आहे. देवरे या कर्मचार्‍यांना धमक्याही देतात. त्यामुळे 41 कर्मचारी पारनेर तालुक्यात काम करण्याच्या मनस्थितीमध्ये नाहीत. एकतर आमची तालुक्यातून बदली करावी किंवा तहसीलदार देवरे यांची पारनेर येथून बदली करावी, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.

लोकसभा, विधानसभा, ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीत, कोव्हिड सेंटर कॅम्पमध्ये कर्मचार्‍यांनी स्वतः केलेला खर्च तहसीलदार देवरे यांनी अजूनही अदा केलेेला नाही असं कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तहसीलदार देवरे यांचे महिलांविषयी व सर्व कर्मचारी वर्गाविषयीचे दडपशाहीचे धोरण, कार्यपध्दती, नियोजनशून्य कारभार, कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकणे तसेच राजकियदृष्टया सक्रिय होऊन कारभार करणे याबाबींमुळे सर्व कर्मचारी वैतागलेला आहे. आजही त्या कर्मचार्‍यांना सूड भावनेची वागणूक देतात असं कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

वरीष्ठ अधिकारी आढावा घेण्यासाठी आले तर अपूर्ण कामाचे खापर त्या कर्मचार्‍यांच्या माथी फोडत आहे. अनधिकृत गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक याबाबत कर्मचारी, पथके यांनी कारवाई केलेली वाहने शासकीय दंड वसूल न करता सोडून देण्यात आलेली आहेत.त्यातून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला असल्याचा दावा या निवेदनात करण्यात आला आहे.

दरम्यान याबाबत मॅक्स महाराष्ट्र ने तहसीलदार ज्योती देवरे यांची बाजू समजून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.