भारतीय बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. सध्या सार्वजनिक बँका आजारी पडल्याचं चित्र आहे. अर्थमंत्र्यांनी आज संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात बँकिंग सेक्टरचा आढावा घेण्यात आलाय. यामध्ये बँका अधिक सक्षम करण्यासाठी काही उपाययोजना मांडण्यात आल्या आहेत.
सार्वजनिक बँकांचं सक्षमीकरण - आर्थिक सर्वेक्षणातील मोठे मुद्दे
-सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचं वस्तुनिष्ठ मुल्यांकन करणं गरजेचं
-१९६९ पासून देशाची अर्थव्यवस्था वाढली पण त्यागतीने बँकिंग क्षेत्राचा विकास नाही
-जगातल्या टॉप १०० बँकांच्या यादीत केवळ एका भारतीय बँकेचा समावेश
-भारतासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेत सशक्त बँकिंग क्षेत्राची गरज
-भारतीय बँकिंग क्षेत्रात सार्वजनिक बँकांचा हिस्सा ७० टक्के वाटा
-अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत योगदान देण्याची जबाबदारीही बँकांवर
-सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांची कामगिरी ही खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या तुलनेत चांगली नाही.
-2019 मध्ये सरकारी बँकांमध्ये एक रुपयाची गुंतवणूक केल्यास २.३ पैशांचा तोटा -खाजगी बँकामध्ये १ रुपया गुंतवल्यास ९.६ पैशांचा नफा
-गेल्या काही वर्षात सार्वजनिक बँकांमधलं कर्जवाटप घटलं
सरकारी बँकाना अधिक सक्षम बनवण्याच्या उपायोयजेना
-सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधल्या कर्मचाऱ्यांना शेअर होल्डर करा.
-बँकांच्या बोर्डमध्ये कर्मचाऱ्यांचं प्रतिनिधित्व वाढवा, बँकांच्या शेअरधारकांनुसार वित्तीय प्रोस्ताहन द्या.
-जीएसटीएन सारखी व्यवस्था आणल्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना उपलब्ध आकडेवारीचं संकलन योग्य पध्दतीनं करता येऊ शकतं.
-बँकातील कर्जदारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मशीन लर्निंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे