दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने आज कथित उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली. सिसोदिया यांना अटक केल्यानंतर सर्वत्र खळबळ माजली आहे. दारू घोटाळा प्रकरणात रविवारी अटक करण्यात आलेले दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआय आज न्यायालयात हजर करणार आहे. सीबीआयने रविवारी सिसोदिया यांची 8 तास चौकशी केली. सिसोदिया हे आम आदमी पक्षाचे दुसरे मंत्री आहेत ज्यांना एका वर्षाच्या आत केंद्रीय एजन्सीने अटक केली आहे. यापूर्वी दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मे २०२२ मध्ये अटक केली होती, ते अजूनही तुरुंगात आहेत.
मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेचे कारण काय?
केजरीवाल सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले मे 2020 मध्ये, दिल्ली सरकारने विधानसभेत नवीन धोरण आणले, जे नोव्हेंबर 2021 पासून लागू झाले. नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू करण्यामागे सरकारने चार मुख्य करणे होती त्यामध्ये दिल्लीतील दारू माफिया आणि काळाबाजार संपवू, दिल्ली सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी. दारू खरेदी करणाऱ्या लोकांच्या तक्रारींचे निवारण.
प्रत्येक प्रभागात दारूच्या दुकानांचे समान वाटप केले जाईल. हे धोरण लागू झाल्यानंतर 22 जुलै 2022 रोजी दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी नवीन दारू धोरणाबाबत मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी केली. सक्सेना यांनी केजरीवाल सरकारचे मंत्री सिसोदिया यांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे. तर दुसरीकडे केजरीवाल सरकारने नव्या टेंडरनंतर दारू ठेकेदारांचे 144 कोटी चुकीच्या पद्धतीने माफ केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. त्यानंतर हे प्रकरण ED आणि CBI पर्यंत गेले.
पुढचा नंबर कोणाचा..?
बिगर भाजप शासित राज्यात केंद्र सरकार केंदीय यंत्रणांनाच वापर करत असल्याचे वारंवार विरोधकांकडून म्हंटले जात आहे. मागच्या काही दिवसात महाराष्ट्रात देखील असे अनेक प्रकार घडले. असं महाराष्टातच नाही तर अनेक बिगर भाजप शासित राज्यात घडत आहे. नुकताच दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने आज कथित उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली. त्यानंतर भाजपचे खासदार गौतम गंभीर यांनी या कारवाईवर आनंद व्यक्त केला आहे. आता पुढचा नंबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे नेते व्यक्त करत आहेत.