मुंबई : पुढील आठवड्यात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. राज्य सरकारला विविध मुद्द्यांवर घेरण्यासाठी विरोधकांनी तयारी केली असताना आता राज्य सरकारपुढे एक नवीन पेच उभा राहिला आहे. राज्य सरकारच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबतच्या धोरणविरुद्ध सर्व शासकीय, निमशासकीय संघटना कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, ग्रामसेवक, तलाठी, लिपीकवर्गीय, चतुर्थश्रेणी आणि इतर संवर्गीय पदाच्या कर्मचारी संघटना एकत्र येऊन मुंबईत विधान भवनावर मोर्चा काढणार आहे. हिवाळी अधिवेशन नागपुर येथे होते त्यामुळे सेवाग्राम ते नागपुर विधानभवन "पायी पेन्शन मार्च" काढण्यात येणार होता. मात्र हिवाळी अधिवेशन आता 22 डिसेंबर पासून मुंबई येथे घोषित झाल्यामुळे "पायी पेन्शन मार्च" आता नाशिक - मुंबई महामार्गावरील पडघा येथून विधानभवनावर धडकणार आहे. हे आंदोलन शांततापूर्वक मार्गाने केले जाणार असून कोव्हिड- 19 च्या सर्व नियमांचे पालन केले जाणार आहे, असे आयोजकांनी सांगितले आहे.
राज्य सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी आणि नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बंद करून तिला पर्याय म्हणून राज्य सरकारची DCPS/NPS योजना सुरू केली आहे. या नवीन पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील रक्कम बाजारात विविध कंपन्यामध्ये गुंतवून त्यातून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचे धोरण आहे. मात्र मागील 16 वर्षातील या DCPS / NPS योजनेचे स्वरूप बघता ही योजना फसवी असून त्यातून कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे निवृत्तीवेतन मिळत नाही, तसेच गेल्या 16 वर्षात मयत किंवा सेवानिवृत्त झालेले असंख्य कर्मचारी व त्यांचे परिवार कोणत्याही पेन्शन पासून वंचित असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी आणि नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ पूर्ववत लागू करावे या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.