गरीब वनजमीन धारकांवर वन विभागाचा अमानुष हल्ला

 वन अधिकारी विश्वनाथ टाक याने दिनांक 5 जानेवारी 2022 रोजी सकाळी 7 वाजता वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह गरीब वन जमीन धारकांवर, ते कसत असलेल्या वन जमिनीतून त्यांना हाकलून लावण्याच्या उद्देशाने अमानुष हल्ला केला, असे डॉ.अजित नवले यांनी सांगितले. अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलच्या वतीने वन विभागाच्या या भ्याड कृत्याचा जाहीर निषेध करण्यात आला आहे.

पातोंडा गावातील हे श्रमिक उदरनिर्वाहासाठी अनेक वर्षांपासून येथील वन जमीन कसून आपले कुटुंब चालवत आहेत. वन जमीन कसणारे दलित,आदिवासी व भटक्या समाजातील गोरगरीब आहेत. वन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या हल्ल्यात या गरीब शेतकऱ्यांना गंभीर मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीमध्ये अनेक गरीब शेतकऱ्यांना गंभीर जखमा झाल्या. पुरुष वन अधिकाऱ्यांनी वनजमीन कसणाऱ्या कुटुंबातील महिलांनाही बेदम मारहाण केली.

वन विभाग व वन अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या या मारहाणीचा त्रास सहन न झाल्यामुळे व वन विभागाकडून होत असलेल्या सातत्याच्या त्रासामुळे संभाजी मिरटकर या 55 वर्ष वयाच्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. सदरची घटना अत्यंत दुःखदायी असून अखिल भारतीय किसान सभा या घटनेचा अत्यंत तीव्र शब्दांमध्ये निषेध व्यक्त करत आहे, असे डॉ.नवले म्हणाले.

दिनांक 9 जानेवारी 2022 रोजी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने किसान सभेचे राज्य कौन्सिलचे सदस्य अंकुश बुधवंत, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे हिंगोली जिल्हा सचिव सुरेश काचगुंडे, किसान सभेचे हिंगोली तालुका अध्यक्ष रुस्तुम राठोड, किसान सभेचे कार्यकर्ते सुदाम जाधव, सुरेश आप्पा आडळकर व इतर कार्यकर्त्यांनी पातोंडा गावातील या अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना भेट दिली. या सर्व शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांचा संपूर्ण प्रश्न समजून घेतला व आगामी काळात या अन्यायाच्या विरोधात न्याय मागण्यासाठी किसान सभा संपूर्ण ताकदीने या शेतकऱ्यांच्या बरोबर राहील असा विश्वास दिला.

विविध समविचारी संघटना व कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन या प्रश्नावर हिंगोली जिल्ह्यामध्ये संघर्ष उभा करणार असल्याची घोषणा यावेळी शिष्टमंडळातील सामील सर्व सदस्यांनी केली. अखिल भारतीय किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या वतीनेही या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला असून वरील मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री तसेच वनमंत्री यांना तातडीने निवेदन देण्यात आले आहे.

किसान सभेच्या मागण्या

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला किमान 10 लाखाची मदत करा.

आत्महत्येस कारणीभूत असणाऱ्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने सस्पेंड करा व त्यांना कठोर शिक्षा करा.

 आत्महत्या झालेल्या कुटुंबातील किमान एका सदस्याला कायम सरकारी नोकरी द्या.

 कसत असणाऱ्या सर्व जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करा.

 कसत आलेल्या वन जमिनी बागायती करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांच्या अंतर्गत या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने अनुदान उपलब्ध करून द्या.