भारताचे 46 वे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांची निवृत्तीच्या 3 महिन्यांनंतर राज्यसभा सदस्य म्हणून राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर निवड केली आहे. ही निवड जरी राष्ट्रपती करत असले तरी ती निवड सरकारच्या सल्ल्यानुसारच होते. हे आत्तापर्यंत झालेल्या निवडीवरुन दिसून आलेलं आहे.
विशेष बाब म्हणजे 2 वर्षा पुर्वी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन वरीष्ठ न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि त्यांचे सहकारी, न्यायाधीश लोकुर, न्यायाधीश जे चेलमेश्वर आणि न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनी एक पत्रकार परिषद घेत तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या विरोधात मोर्चा खोलला होता. या पत्रकार परिषदेत दिपक मिश्रा आणि सरकारच्या नात्याबाबत भाष्य करण्यात आलं होतं. यावेळी या पत्रकार परिषदेत न्यायाधीशांकडे येणाऱ्या खटल्या संबधीत असणाऱ्या रोस्टर चा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. याच पत्रकार परिषदेत रंजन गोगोई यांचा देखील समावेश होता.
हे ही वाचा
गोगोईंवरील आरोपांची चौकशी करावी – महाधिवक्ता
लैंगिक शोषणाच्या आरोपातून गोगोईंची सुटका
माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर निवड झाल्यानंतर द इंडियन एक्सप्रेस ने त्यांचे सहकारी न्यायाधीश लोकुर यांच्याशी बातचित केली असता, त्यांनी बोलकी प्रतिक्रिया दिली.
काही दिवसांपासून अटकले लावली जात होती की, न्यायाधीश गोगोई यांना सम्मानीत केले जाईल. अशा मध्ये त्यांचं नाव येणं आश्चर्यकारक नाही. मात्र, आश्चर्यकारक हे आहे की, त्यांना इतक्या लवकर सम्मानीत करण्यात आलं. हा निर्णय न्यायपालिकेचे स्वातंत्र, निष्पक्षता आणि अखंडता ते पन्हा एकदा परिभाषित करतो. शेवटी हा किल्ला ढासळला आहे काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
गोगोई यांच्या निवडी बाबत असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असून त्यांनी दिलेल्या अयोध्या निकालाचं हे गिफ्ट असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर सुरु आहे.
जब माले गांव में बंम ब्लास्ट करने का
साध्वी प्रज्ञा को इनाम मिल सकता है तो,
राम मंदिर के पक्ष में फैसला देने वाले जज को उसका उसे इनाम क्यों नहीं मिल सकता,
अब बस पुलवामा हमले की साजिश रचने वाले देवेन्द्र सिंह को उसका उसे इनाम मिलना और बाकी है। #RanjanGogoi
— mohd Hashim ik (@MD___hashim) March 16, 2020
रंजन गोगोई सरन्यायाधीश पदी असताना त्यांच्या काळात अयोध्या निकालाचा लागला होता. रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप देखील झाला होता. गोगोई यांच्यावर माजी ज्युनिअर असिस्टंटने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. त्यावेळी न्यायपालिकेला 'अस्थिर' करण्याचा हा 'मोठा कट' असल्याचंही गोगोई म्हणाले होते.
काय आहे हे प्रकरण?
गोगोई यांचे सहकारी न्यायमुर्ती लोकुर यांची प्रतिक्रिया आणि सोशल मीडियावर उमटत असलेल्या संतप्त प्रतिक्रया पाहता खरंच लोकशाहीचा आधार स्तंभ ढासळला आहे का? असा सवाल उपस्थित होतो.