Atrocity बदलांविरोधात पुण्यातील आयुक्तालयासमोर एल्गार.

आपला देश स्वातंत्र्याचा पंच्याहत्तराव अमृत महोत्सव साजरा करत असताना देशातील अनुसूचित मागासवर्गीय जाती जमाती रस्त्यावर्ती उतरून आंदोलन करत आहेत. कारण काहीच दिवसांपूर्वी राज्यसरकारने अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम (अट्रोसिटी) कायद्यात काही बदल केलेले आहेत. यामुळे नॅशनल दलित मूव्हमेंट चे कार्यकर्ते संविधान दिनाच्या पूर्व संध्येला मागासवर्गीय समाज कल्याण कार्यालयाच्या बाहेर आज सकाळी पासून धरणे आंदोलनासाठी बसलेले आहेत.

नेमका कायदा कोणता ?

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अनव्ये नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1995 अन्वये अस्पृश्यता पाळणे व ती पाळण्यास उत्तेजन देणे हा गुन्हा समजण्यात येत असून त्यासाठी सदर अधिनियमात शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींवर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंध घालण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 लागू करण्यात आलेला आहे. त्या अधिनियमात 1995 मध्ये केंद्र शासनाने सुधारणा केल्या असून या सुधारणा महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत.

केंद्र शासनाने सुधारित केलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 सुधारित नियम 1995 च्या अधिन राहून अत्याचाराचे प्रकार किंवा गुन्ह्याचे प्रकार व त्यासाठी केंद्र शासनाने 23 डिसेंबर 2011 च्या अधिसुचनेनुसार विहित केलेल्या सुधारित दराप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ही सुधारित नुकसान भरपाई 23 डिसेंबर 2011 पासून अंमलात आणली आहे.

जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस अधिक्षक व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हे जेथे अत्याचार झाला असेल त्या जागेला किंवा त्या क्षेत्राला जिवितहानी आणि संपत्तीचे नुकसान यांचा अंदाज घेण्याकरीता भेट देतील आणि बळी पडलेल्या व्यक्ती व सहाय्य मिळण्यास पात्र असलेले त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींची सूची तयार करतील. पहिल्या माहिती अहवालाची (एफआयआरची) नोंद संबंधित पोलीस ठाण्याच्या वहीत नोंदणी केलेली आहे आणि आरोपीला ताब्यात घेण्याकरीता प्रभावी उपाय केलेले आहेत. याची पोलीस अधीक्षक खात्री करुन घेतील. पोलीस अधिक्षक घटना स्थळाच्या चौकशीनंतर ताबडतोब अन्वेषण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतील आणि या भागात पोलीस पथके पाठवतील व त्याला योग्य आणि आवश्यक वाटत असतील असे इतर प्रतिबंधात्मक उपाय करतील.

अट्रोसिटी मध्ये नेमका बदल काय केला आहे?

राज्यशासनाने या कायद्यात बदल करत अनुसूचित जातीजमातीच्या अधिनियमन 1989 अनव्ये दाखल गुन्ह्याचा तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक (गट-अ) आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (गट ब ) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रदान केलेले आहेत. मुळात हा कायदा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असून राज्य सरकारने या मध्ये बदल केलेले आहेत.

अगोदर जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस अधिक्षक व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्या कर्वे गुन्ह्यांचा पंचनामा केला जात होता मात्र या बदला नंतर गट अ व ब दर्जाचे अधिकारी या गुन्ह्यांना न्याय देऊ शकतील का यावरती समाजातील विविध संघटनांकडून प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जातं आहे.