भाजप शिवसेना नेते मुख्यमंत्री कोणाचा? या चर्चेत गेल्या आठ दिवसांपासून गुंग आहेत. तर इकडे शेतकरी परतीच्या पावसाने हवालदिल झाला आहे. गेल्या आठ दिवसापासून सतत चा पाऊस आणि या पाऊसाने ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे. या पावसानं राज्यातील लाखो हेक्टर वरील पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली आहे.
एकीकडे धनत्रयोदशी च्या आदल्या दिवशी म्हणजे 24 तारखेला विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला तर दुसरीकडे राज्यात परतीच्या पाऊसाने शेतकऱ्यांच्या शेतात पेरलेल्या पिकांना कोंब फुटले, कापूस, सोयाबीन, मका, ज्वारी, उडीद, मूग, पिकांचं होत्याच नव्हतं झालं आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजप शिवसेनेत मुख्यमंत्री पदासाठी रस्सीखेच सुरू झाली, ही रस्सीखेच अजूनही सुरुच आहे. या दरम्यानच्या आठ दिवसांच्या काळात शेतकरी कोणत्या विवंचनेत आहे. हे सरकार आणि नोकरशाही ला पाहण्यास वेळ मिळाला नाही.
दिवाळी असल्यानं नोकरशाही दिवाळीत व्यस्त होती. तर निवडून आलेले सर्वच पक्षाचे आमदार आपला नेता मंत्री कसा होईल या साठी फिल्डींग लावत आहेत.अति पाऊसामूळ झालेले शेतकऱ्यांचं अपरिमित नुकसान सोशल मीडिया, आणि प्रसारमाध्यमधून आल्यानंतर सत्ताधारी तसंच विरोधकांनाही जाग आली, या वेळेसही माध्यमांनीच विरोधकांची भूमिका घेत सर्वच पक्षांना जागं करण्याचं काम केलं.
मुख्यमंत्री भाजप की शिवसेनेचा ?
या रस्सीखेचात शेतकऱ्यांकडे हंगामी सरकारचं दुर्लक्षच झालं. सरकार विरुद्ध शेतकाऱ्यांबरोबर सर्वसामान्य लोकांमध्ये आक्रोश असताना शरद पवार यांनी नाशिक जिल्ह्यात थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी केली. आणि पवार यांच्या पाहणी दौऱ्याला मिळालेली प्रसिद्धी पाहून भाजप सेनेच्या नेते जमिनीवर आले. शेताच्या बांधावर पोहचले.
आज भाजपचे संकटमोचक असलेले गिरीश महाजन यांनी तब्बल आठ दिवसानंतर जळगाव जिल्ह्यातील काही भागात शेती नुकसानीची घाईगडबडीत पाहणी केली. राज्यभरातील आठ दिवसात पंचनामे पूर्ण झाल्यावर शेतकऱ्यांची भरपाई ठरवली जाईल असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
नव्यान होणार सरकारचं शेतकऱ्यांना भरपाई देणार आहे. नवं सरकार हेक्टरी नुकसान भरपाई देईल? की सरसकट भरपाई देणार? की पीक विमा कंपनी भरपाई देणार? पीक विमा कंपनी फसवणूक तर नाही करणार ना? असे अनेक प्रश्न राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मनात घर करून आहे. शेतकऱ्यांच्या मनातील अंत राजकीय पक्षांनी पाहू नये हीच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची इच्छा आहे.