देशातील मुलांच्या शिक्षणाला महत्व दिले पाहिजे. यामध्ये वय वर्षे ६-१४ वर्षांमधील मुलांना मूलभूत शिक्षण मिळाले पाहिजे. समाजव्यवस्थेने या वयाच्या मुलांसाठी शिक्षणाला प्रथम प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. असे प्रतिपादन भारताचे माजी सरन्यायधीश उदय लळीत यांनी सोलापुरात केले.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की,भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल २१ ने आपल्याला जगण्याचा अधिकार दिला आहे. कलम २१A ६-१४ वर्षे वयोगटातील मुलांना राज्याने विहित केलेल्या पद्धतीने शिक्षणाचा अधिकार देते. ही सर्वोच्च पातळीची न्यायालयीन सक्रियता आहे. या अधिकाराने लोकांचे जीवन बदलले आहे असून दीर्घकाळापर्यंत त्याचा आपल्या समाजावर चांगला परिणाम झाला आहे. त्याचे एक उदाहरण म्हणजे बिहारमधील मुलींमध्ये TFR - Total Fertility Ratio (एकूण प्रजनन गुणोत्तर) कमी होणे. हे प्रमाण बिहार राज्यात एका मुलीमागे ४ पेक्षा जास्त असायचे पण शिक्षणाच्या अधिकारानंतर ते ३ वर गेले. यातून शिक्षणाची ताकद दिसून येते. अधिकारामुळे मुलींच्या गळतीचे प्रमाणही कमी झाले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की AIIMs, IITs, IIM सारख्या सरकारी संस्था उच्च दर्जाचे उच्चशिक्षण देत आहेत परंतु आपण सर्वांनी मिळून तसेच सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन प्राथमिक आणि माध्यमिक शालेय शिक्षणातही ही गुणवत्ता आणण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. रोटरी क्लब सारख्या संस्था, ज्या मूलभूत शिक्षण आणि साक्षरतेवर काम करतात, त्यांनी आपल्या सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या सुधारणेवर लक्ष केंद्रित करून त्यांना अव्वल बनवू शकतात.
माजी सरन्यायाधीश उदय लळीत दिले व्याख्यान
रोटरी क्लब द्वारे आयोजित स्मृती व्याख्यानात ‘राईट टु एज्युकेशन अँड सुप्रिम कोर्ट’ या विषयावर इंग्रजीतून माजी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी व्याख्यान दिले.