भ्रष्टाचार, शेतकरी आत्महत्या आणि परराष्ट्र धोरणात महाराष्ट्र व देश गंभीर संकटात – पृथ्वीराज चव्हाण

महाराष्ट्रातील प्रशासन, भ्रष्टाचार, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, परराष्ट्र धोरण व अणुऊर्जा धोरण याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्र व राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, पुणे व राज्यातील विविध भागांतील जमिनीचे घोटाळे, मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचार याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी आरटीआयचा वापर केला तरी कोणतीही ठोस माहिती मिळत नाही. विरोधी पक्ष काही काळ आवाज उठवतो, मात्र प्रचंड पाशवी बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी विरोधकांचा आवाज दाबून टाकते. तरीही कमी संख्येत असलो तरी भाजपचे भ्रष्टाचार उघड करणे हे आमचे कर्तव्य आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ

महाराष्ट्रात दररोज सरासरी आठ शेतकरी आत्महत्या करत असताना सरकार ‘वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ची भाषा करते, ही बाब अत्यंत लाजीरवाणी आहे, असे ते म्हणाले. राज्यात एकही मोठा औद्योगिक प्रकल्प येत नसताना बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. आगामी काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मुळे रोजगाराच्या संधींवर आणखी परिणाम होणार असून, सरकार मात्र झोपेत असल्याची टीका त्यांनी केली.

राज्यावर दहा लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज

सरकार फक्त रस्ते, बांधकाम व सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टमधील कमिशनवर चालत असून राज्यावर दहा लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज झाले आहे. कंत्राटदारांची बिले थकवली जात आहेत. शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी यासारखे प्रश्न सरकार सहज सोडवू शकते, मात्र त्यासाठी इच्छाशक्ती नाही, असा आरोप त्यांनी केला. सोयाबीनसारख्या पिकांचे आयात धोरण हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात असून ‘माफिया संस्कृती’ला प्रोत्साहन दिले जात आहे, असेही ते म्हणाले.

भारत–पाकिस्तान यांच्यात थेट युद्ध अशक्य

परराष्ट्र धोरणावर बोलताना चव्हाण यांनी सांगितले की, गेल्या 75 वर्षांतील भारताची सर्वात मोठी परराष्ट्र धोरणातील चूक म्हणजे 1998–99 मधील अणुचाचण्या. त्यामुळे पाकिस्तान अधिकृतपणे अण्वस्त्रधारी राष्ट्र ठरले आणि भारत–पाकिस्तान यांच्यात थेट युद्ध अशक्य बनले. आज युद्धाचे स्वरूप बदलले असून भविष्यातील संघर्ष हे हवाई व क्षेपणास्त्र युद्धापुरते मर्यादित राहतील, अशी त्यांनी भूमिका मांडली.

अणुऊर्जा धोरणाबाबत त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. केंद्र सरकारने अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यास काँग्रेसचा विरोध आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये अपघात झाल्यास नुकसानभरपाईची जबाबदारी कोणाची, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. भोपाळ वायू दुर्घटनेचा अनुभव असलेल्या भारताने या बाबतीत अत्यंत सावध भूमिका घ्यायला हवी, असे ते म्हणाले. या विधेयकाला काँग्रेस संसदेत विरोध करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

परराष्ट्र धोरणात भारत मागे

अमेरिका, पाकिस्तान आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा उल्लेख करताना चव्हाण म्हणाले की, सध्याच्या परराष्ट्र धोरणात भारत मागे पडत आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताचा प्रभाव कमी झालेला दिसतो. मोदी सरकारवर आंतरराष्ट्रीय दबाव असून, त्यामुळेच काही निर्णय घाईघाईने घेतले जात असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली.

शेवटी ते म्हणाले की, जर विरोधी पक्ष प्रभावी राहिला नाही तर लोकशाहीचा अर्थच उरत नाही. जनतेपर्यंत आपला आवाज पोहोचवण्यात विरोधी पक्ष कमी पडला, तर ती लोकशाहीची हत्या ठरेल. त्यामुळे शेतकरी, कामगार, बेरोजगार आणि सामान्य जनतेच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष सुरूच राहील, असा निर्धार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

Full View