दुसऱ्या देशातील व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व देण्यासाठी असणाऱ्या कायद्यात बदल करण्याच्या विधेयक आज लोकसभेत मांडलं. हे सुधारणा विधेयक आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत मांडलं. त्यानंतर लोकसभेत मोठा गोंधळ झाला.
या विधेयकात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना म्हणजे हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख या समाजातील नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यासंदर्भात मतदानात २९३ विरूद्ध ८२ मतांनी मंजूर करण्यात आले आहे.
या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना कॉंग्रेसचे लोकसभा खासदार रंजन चौधरी यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. “हे विधेयक म्हणजे दुसरे काहीही नसून देशातीलच अल्पसंख्याक लोकांना लक्ष्य केलं जात आहे. हे विधेयक अल्पसंख्याकांविरोधात आहे.” तसंच कॉंग्रेसचे एका खासदाराने धर्माच्या आधारावर नागरिकत्वाचा हक्क देणे हे देशाच्या धर्मनिरपेक्षेतेविरूद्ध आहे.
हे ही वाचा...
सुविधा नसलेलं गाव : ‘हे गाव अजुनही पितंय, डोंगरातील पाणी’
‘दादा’गिरी जरूर चलेगी! – हेमंत देसाई
“मोरॉल इकॉनॉमी” म्हणजे काय?
हे विधेयक घटनेच्या मुलभूत संरचनेला तडा देणारे आहे. असं मत कॉंग्रेसच्या एका खासदाराने लोकभेत मांडलं. तसंच या विधेयकातून कलम घटनेच्या 14 व्या कलमा चं उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप विरोधकांनी घेतला होता.
यावर अमित शाह यांनी विरोधकांना दिलेलं उत्तर हे विधेयक शून्य टक्केही देशातील अल्पसंख्याकांविरोधात नाही.
मी विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देईल. विरोधकांनी सभागृहाचा त्याग करू नये हे विधेयक घटनेतील १४व्या कलमाचं उल्लघंन करणारं नाही १९७१मध्ये इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेशातील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला
पाकिस्तानी नागरिकांसाठी हा निर्णय का घेतला गेला नाही?