राज्याच्या 'समृद्धी'साठी फडणवीस सरकारच्या एका निर्णयाचा ठाकरे सरकारला फायदा

फडणवीस सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी समृद्धी महामार्ग प्रतल्पाला विरोध केला होता. पण सत्तेत आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेत येताच या प्रकल्पाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला. आता तर लॉकडाऊनमुळे उद्योग अडचणीत सापडले असताना याच समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून उद्योगांना आकर्षित करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे.

राज्यात नवीन उद्योग आणताना त्याचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे आहे. राज्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणारा समृद्धी महामार्गाचे काम करताना उद्योगांचे टापू निर्माण करून त्यांना त्या भागातच सर्व सुविधा या महामार्गाच्या माध्यमातून पुरवल्या पाहिजे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

हे ही वाचा...

#कोरोनाशी लढा- लालपरीची साथ, लाखो मजुरांना मदतीचा हात

समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव निश्चित

समृद्धी महामार्ग उठला शेतकऱ्यांच्या जिवावर?

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राधेश्याम मोपलवार उपस्थित होते.

"कोरोनाच्या निमित्ताने एक बाब लक्षात आली ती म्हणजे ज्या भागात उद्योगाचा पट्टा आहे तेथे लोकसंख्येची घनता जास्त आहे. याच पट्ट्यात लॉकडाऊन करावे लागत आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन उद्योग आणताना त्याचे विकेंद्रीकरण होणे आवश्यक आहे. समृद्धी महामार्गाची उभारणी करताना ही बाब लक्षात घेऊन उद्योग निहाय टापू करावेत. दळणवळणाची सुविधा करतानाच या उद्योगांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा त्याच भागात देता येतील अशी व्यवस्था करावी. " असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

२४ जिल्ह्यांना जोडणारा हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान

७०१ कि.मी. लांबीच्या महामार्गासाठी ८३११.१५ हेक्टर जमीन संपादीत करण्यात आली आहे. या महामार्गामुळे १० जिल्हे थेट जोडणार असून २४ जिल्ह्यांचे रस्ते जोडले जाणार आहेत. त्यामुळे वेळेची मोठी बचत होणार आहे. जेएनपीटी सारखे बंदर देखील जवळ येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.