Union Budget 2023 : सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा; ७ लाखांपर्यंतच उत्पन्न करमुक्त

आगामी लोकसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभुमीवर केंद्रातील मोदी सरकारने नोकरदार, उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना खूशखबर देत 7 लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त केलं आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी ही मोठी घोषणा केली आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालावधीतील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांपासून बड्या उद्योगपतींच्या अर्थसंकल्पाबाबत अपेक्षा होत्या. लोकसभेत बजेट सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी देशातील लाखो करदात्यांना मोठा दिलासा देत कर कक्षेत (इन्कम टॅक्स स्लॅब) वाढवण्याची घोषणा केली.देशात ४२.७ टक्के करांचे दर आहेत. सरचार्ज रेट ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा. यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे देशातील करांचे दर ३९ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.

नोकरदार आणि पेन्शनर्ससाठी घोषणा...

१५.५ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त वार्षिक पगार असणाऱ्या व्यक्तीला ५२ हजार रुपयांचा यातून फायदा होणार आहे.बिगर सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळी सुट्ट्यांच्या मिळणाऱ्या रकमेत २५ लाखांपर्यंत करामधून सूट देण्यात आली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. आता नव्या करप्रणालीनुसार ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तर स्लॅबची संख्या सहावरून पाचवर आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय आता ९ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर केवळ ४५ हजार रुपयाचा तर १५ लाखाच्या वार्षिक उत्पन्नावर १.५ लाख रुपयांचा आयकर भरावा लागणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, "सरकारने करदात्यांच्या अनुपालनाचा बोजा कमी केला आहे. एका दिवसात सर्वाधिक ७२ लाख आयटी रिटर्न भरले गेले आहेत. यावर्षी ६.५ कोटी आयटी रिटर्न भरले गेले.

आयकर भरणं सोपं होणार

आयटी रिटर्नची प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारा सरासरी वेळ २०१३-१४ मध्ये ९३ दिवसांवरून १६ दिवसांवर आला आहे. ४५ टक्के इन्कम टॅक्स रिटर्न फॉर्म २४ तासांच्या आत प्रक्रिया करण्यात आले आहेत. सरकार एका सामान्य आयटीआर (कॉमन आयटीआर) फॉर्मवर काम करत आहे ज्यामुळे करदात्यांचा बोजा आणखी कमी होईल.

नव्या करश्रेणीत २.५ लाखांपासून स्लॅब सुरू झाले होते. आता स्लॅब्जची संख्या ५ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. त्यानुसार..

३ लाखांपर्यंत – कोणताही कर नाही

३ ते ६ लाख – ५ टक्के

६ ते ९ लाख – १० टक्के

९ ते १२ लाख – १५ टक्के

१२ ते १५ लाख – २० टक्के

१५ लाखांहून जास्त – ३० टक्के