मेहबूब शेख प्रकरणात खंडपीठाचे पोलिसांवर ताशेरे

पीडितेच्या दिलेल्या तक्रारीवरून बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही राष्ट्रवादीचा युवक काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख याला अटक का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पोलिसांवर ताशेरे ओढले.

नोकरी लावण्याच्या आमिषाने राष्ट्रवादी युवक कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष महेबूब इब्राहिम शेख यांनी आपल्यावर अत्याचार केल्याची तक्रार एका उच्चशिक्षीत तरुणीने दिल्याने सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

मात्र, तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे मागील एक वर्षात मेहबूब शेख यांचा तरुणीशी कुठलाही संपर्क झालेला नसल्याची माहिती औरंगाबाद पोलिसांनी दिली होती. पोलिसांनी आरोपी आणि फिर्यादी या दोघांचेही सीडीआर काढले. त्याच्या आधारे फिर्यादी आणि आरोपीचा गेले वर्षभर एकदाही संपर्क झाला नसल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं होतं.

मेहबूब शेख यांना बलात्कार प्रकरणात अटक करण्यास पोलिस टाळाटाळ करत असल्यामुळे पिडीत महिलेने खंडपीठात २६ डिसें २०२० रोजी धाव घेतली होती.

त्यानुसार पीडितेच्या वकिलांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार अशा प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांत होणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाले नाही. सुरुवातीला पोलिस अधिकारी आश्लेषा पाटील यांच्याकडे तपास होता, मात्र नंतर अचानक त्यांच्याकडून तपास काढून घेण्यात आला.

तसेच पोलिसांनी आरोपीस अटक न करता पुरावे नसल्याचा अहवाल दाखल केला,याकडेही लक्ष वेधले. त्यामुळे न्यायालयाने यावर बोलताना पोलिसांवर ताशेरे ओढत, आरोपी राजकीय व्यक्ती असल्याने तपास अधिकाऱ्यांनी त्याला पाठीशी घातल्याचं म्हणत नाराजीही व्यक्त केली.