महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय पाचवीला पुजल्यासारखा झालाय. अमरावती जिल्ह्यातमध्ये गेल्या महिन्यात जवळपास १५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र राज्यातील कोणत्याही सरकारने अद्याप यावर ठोस उपाययोजना केलेली नाही. जे सरकार सत्तेवर येते फक्त शेतकऱ्यांना आश्वासन देते आणि शांत राहते. या विषयावर सरकार कधीतरी गंभीरपणे निर्णय घेणार आहे का? असा सवाल उपस्थित होतोय.
अमरावती जिल्ह्यात गेल्या 20 वर्षापूर्वी सुरू झालेले शेतकरी आत्महत्याचे सत्र अद्याप कमी झालेले नाही. यावर्षीच्या सुरवातीलाच म्हणजे जानेवारी महिन्यात १५ शेतकऱ्यांची आत्महत्या झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात निष्पन्न झाले आहे. दोन दिवसात एक शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असल्याचे धक्कादायक वास्तव अमरावती जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. मात्र राज्य सरकार ढिम्मपणे याकडे पाहात आहे. यावर कोणत्याही ठोस उपाययोजना राज्य सरकार करताना दिसून येत नाही.
मागील वर्षी २०२२ मध्ये वर्षभरात राज्यात सर्वाधिक ३२१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या सर्व अमरावती जिल्ह्यातील होत्या, तर याही वर्षी शेतकरी आत्महत्येत अमरावती राज्यात अव्वल राहणार का? अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. सततची नापिकी, दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा, सरकारकडून मिळत असलेली अल्पशी मदत यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे प्रमाण वाढत आहे. अमरावतीत वाढत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा विषय हा चिंतेचा आहे. त्यामुळे आगामी काळात शिंदे-फडणवीस सरकार याकडे लक्ष देईल का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.