सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणालाही धोका निर्माण झाला आहे का, राज्य सरकारचे नेमके कुठे चुकले, राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पेरिकल डाटा तयार करणे शक्य होते तरीही ते का झाले नाही, याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांची स्फोटक मुलाखत...