पॉस्को आणि विनयभंगाच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याआधी वरिष्ठांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी घेतला होता. पण त्यावर सर्वच स्तरातून टीका झाली. राज्य बालहक्क आयोगाने तर हा आदेश रद्द करण्याची सूचना केली. हायकोर्टातही याचिका दाखल झाली. त्यानंतर पोलीस आयुक्तांना आता सुधारीत आदेश जारी केले आहेत. पण यामध्येही त्यांनी शब्दांचे खेळ करत आधीच्याच आदेशाची रि ओढली आहे, असा आक्षेप घेतला जातो आहे. यासंदर्भात राज्य बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शाह यांच्याशी बातचीत केली आहे, आमचे सीनिअर करस्पाँडन्ट किरण सोनवणे यांनी...