Municipal Elections जनतेचा जाहीरनामा : जनता निवडणुकीबाबत कसा विचार करते?
महानगरपालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने NAPM राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. संजय मंगला गोपाळ यांनी जनतेचा जाहीरनामा या मॅक्स महाराष्ट्रच्या विशेष कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील राजकारणाचा लेखाजोखा मांडला आहे.
Municipal Elections महानगरपालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने जनतेचं प्रश्न काय ? जनता निवडणुकीबाबत कसा विचार करते? आणि या निवडणुकात जे राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते, उमेदवार उतरलेत ते या सगळ्या प्रश्नाकडे कसं पाहताहेत? सत्ताधारी पक्षाकडून राजकारणाचा स्तर कसा खाली आणला जातोय ? यासंदर्भात (NAPM) चे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. संजय मंगला गोपाळ यांनी जनतेचा जाहीरनामा या Maxmaharashtra मॅक्स महाराष्ट्रच्या विशेष कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील राजकारणाचा लेखाजोखा मांडला आहे.
ते म्हणाले, सध्याचं राजकारण ऑलिंपिक्ससारखे झाले आहे, पण यात रेकॉर्ड नव्हे तर खालच्या स्तराचे नवे-नवे विक्रम प्रस्थापित होत आहेत. डॉ. संजय गोपाळ यांनी सत्ताधारी पक्षांना, विशेषतः भाजपला लक्ष्य करताना अनेक गंभीर आरोप केले आहेत.
७० हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली असलेले उपमुख्यमंत्री तरीही सत्तेत बसलेले आहेत.
एका ज्येष्ठ मंत्र्याने दुसऱ्या उपमुख्यमंत्रीबाबत “घोडे गायब करून टाकू” अशी धमकी दिली.
विलासराव देशमुख यांचे नाव पुसून टाकण्याची भाषा केली जात आहे.
ते पुढे म्हणाले की, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका या स्थानिक निवडणुका जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. यात रस्ते, वाहतूक, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, शिक्षण, मराठी शाळा अशा रोजच्या आयुष्याशी निगडित मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला हवी. पण आज उलट अपशब्द, धमक्या, खालच्या पातळीची राजकीय भाषा सुरू आहे.
मुंबईतील मराठी शाळांचे बंद होणे, महिलांसाठी अपुरी सार्वजनिक शौचालये, ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या समस्या, पाणी, वाहतूक असे अनेक गंभीर मुद्दे सत्ताधारी पक्षांकडून पूर्णपणे दुर्लक्षित केले जात आहेत. १९६० मध्ये मुंबई महाराष्ट्रात राहावी यासाठी १०७ हुतात्म्यांनी बलिदान दिले, पण आज मराठी भाषा-संस्कृती धोक्यात येत असताना कोणतीही राजकीय शक्ती जागी दिसत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
त्यांनी अनेक पक्षांतील उमेदवारांची “चोरी”, सत्ताधारी पक्षाचे ६०-७० उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे (बहुतेक नेत्यांचे नातेवाईक – पत्नी, सून, भाऊ, बहीण), विरोधी उमेदवारांवर दबाव टाकून अर्ज मागे घेणे अशा गोष्टी लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, राजकारणापेक्षा लोकनिती (Public Policy) पुढे यायला हवी. प्रत्येक वॉर्डमध्ये सामाजिक संघटना, शिक्षक, तज्ज्ञ यांच्या माध्यमातून वॉर्ड समित्या स्थापन कराव्यात. उमेदवारांचे चारित्र्य, त्यांचे काम, लोकांसाठी केलेले योगदान पाहून मतदान करावे.
पैसा, मोफत प्रवास, क्रिकेट सेट यावर मतदान करू नये. भ्रष्टाचार, अपशब्द, संस्कृतीचा ऱ्हास करणाऱ्या विकासाला विरोध करावा. शेवटी त्यांनी आवाहन केले की, “मुंबई, ठाणे, नाशिक, नागपूर अशा शहरांमध्ये लोकनितीला प्राधान्य देणारे उमेदवार निवडले तर चित्र नक्की बदलू शकते.