केंद्र सरकारच्या महसूल खात्यातल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी आज जीएसटीमधल्या एका बदलाला कडाडून विरोध केला आहे. १६ जानेवारीला जीएसटी काउंसिलच्या झालेल्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात दीड कोटीं पेक्षा कमी मुल्याच्या व्यवहारांचं जीएसटी टॅक्स कलेक्शन राज्यांकडे देण्यात आलं आहे. ज्याला देशातल्या आयआरएस आणि केंद्रीय महसूल खात्यात काम करणाऱ्या ७० हजार कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. त्याला विरोध करण्यासाठीच २७ जानेवारीचा कस्टम डे साजरा करण्यात आला नाहीत. तसंच सोमवारी देशातल्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी हाताला काळ्या फिती लावून त्यांचा विरोध दर्शवलय.
[rev_slider IRS]
दीड कोटींपेक्षा कमी मूल्यांच्या व्यवहारांचं जीएसटी टॅक्स कलेक्शन राज्यांकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात एकूण होणाऱ्या व्यवहारांच्या तुलनेत ही संख्या ९० टक्के आहे. त्यामुळे फक्त १० टक्केच काम केंद्रीय महसूल यंत्रणेकडे उरणार आहे. त्याशिवाय आंतरराज्यीय व्यवहारांवर कर आकारण्याचे अधिकार राज्यांनाच देण्यात आले. परिणामी यामुळे केंद्रीय महसूल यंत्रणा कमकुवत होणार आहे. त्यांच कर संकलन घटणार आहे. परिणामी केंद्राचा महसूल कमी हेईल. त्यामुळे भविष्यात केंद्राला पैशांसाठी राज्यांवर अवलंबून राहावं लागेल असा दावा केला जात आहे. त्याचबरोबर गेल्या १० वर्षात केंद्र सरकारनं मोठ्या प्रमाणात आयआरएस अधिकाऱ्यांची भरती केलीय. हे अधिकारी आणि ७० हजार कर्मचाऱ्यांना जीएसटी काउंसिलच्या या निर्णयामुळे काहीच काम राहणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय.
या विषयी मॅक्स महाराष्ट्रनं काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण, कुणीच काहीच बोलण्यास तयार नाही. सरकारकड़ून कारवाई होईल या भितीनं ते बोलण्यास तयार नाहीत. काही दिवसांपूर्वीच पश्चिम रेल्वेनं पत्रक काढून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या विरोधात न बोलण्याची ताकीद दिली होती. तशीच भिती सध्या या केंद्रीय महसूल कर्मचाऱ्यांना सतावतेय.