शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने हवालदिल झालेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतलाय. सरकारने नाशवंता शेतमालाचे बाजारभाव निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन केलीय. महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या समितीत माजी आमदार पाशा पटेल यांच्यासह आठ अशासकीय सदस्यांचा समावेश असणार आहे.
नाशवंत शेतमालाच्या बाबतीत विविध समस्यांचा आणि प्रश्नांचा अभ्यास करुन या शेतमालाचे काढणी पश्चात नुकसान टाळण्यासाठी तसेच या शेतमालाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी तसेच उपाययोजना सुचविण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे. राज्यात फळे व भाजीपाला पिकाखाली अनुक्रमे 7.42 लाख हेक्टर व 6.92 लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. राज्यातील फळे व भाजीपाल्याचे उत्पादन अनुक्रमे 108 लाख मे.टन व 115 लाख मे.टन एवढे आहे. तथापि नाशवंत शेतमालाची शास्त्रोक्त काढणी, काढणीपश्चात हाताळणी, शहरी भागात नाशवंत शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेचा अभाव, विक्री व्यवस्थेमधील मध्यस्थांची मोठी साखळी, शितगृहांचा व शित साखळीचा अभाव इत्यादी कारणांमुळे नाशवंत शेतमालाच्या एकुण उत्पादनापैकी सुमारे 25 ते 30% मालाची नासाडी होते, असे अभ्यासाअंती निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे याबाबत सविस्तर अभ्यास करुन उपाययोजना सुचविण्यासाठी ही समिती गठीत काम करणार असून दोन महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.