सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानंतर राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरील बार आणि लिकर शॉपबाबत राज्य सरकारची अधिकृत भूमिका काय हे अजून स्पष्ट नाही. पण, त्यामध्ये दुमत नक्कीच आहे.
परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी पत्र लिहून त्यांची थेट नाराजी व्यक्त केली आहे. धुळे आणि मुंबई महापालिकांनी त्यांच्या हद्दीतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांना स्वतःच्या ताब्यात घेऊन बार आणि लिकर शॉपवाल्यांना अभय देण्याचा प्रकार केला आहे. मुंबईत हे मार्ग एमएमआरडीएकडे देण्यात आले आहेत. त्यावर रावते तिव्र नाराज आहेत. या प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाच्या अवमानना नोटीसीला सामोरं जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसंच राज्याच्या अनेक पालिकांची स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याची ऐपत नाही, अशावेळी महामार्ग त्यांच्याकडे गेल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होईल असं रावते यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेल्या पत्रात म्हंटलं आहे.
अशा प्रकारे पळवाट काढून दारू विक्रीला प्रोत्साहन देण्याच्या निर्णायवर त्यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष या नात्यानं त्यांनी हे नाराजी व्यक्त करणारे पत्र लिहीले आहे.