२००७ मध्ये काँग्रेसप्रणित तत्कालीन यूपीए सरकारनं राफेल विमान खरेदीचा करार केला त्यापेक्षा भाजपप्रणित एनडीएनं केलेला करार हा किमतीच्या दृष्टिकोनातून २.८६ टक्के स्वस्त आहे, असा निष्कर्ष कॅगच्या अहवालातून काढण्यात आला आहे. मात्र, काँग्रेस सरकारच्या काळातल्या कराराचा भंग झाल्यास प्रथम उत्तरदायित्व हे फ्रान्स सरकारचं होतं, ते भाजप सरकारच्या काळात अट शिथिल केल्यानं आता फ्रान्स सरकारचं उत्तरदायित्व राहिलं नाही, उत्तरदायित्वाची अट शिथिल केल्यानं या व्यवहारात भारत सरकारची जोखीम वाढल्याचं कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. आधारपत्रावरच (लेटर ऑफ कम्फर्ट) अवलंबून फ्रान्स सरकारकडून सार्वभौमत्वाची हमी न घेतल्याने दसॉल्त कंपनीला फायदा झाला आहे. याविषयी कॅगच्या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ऑफसेट भागीदारी मुद्दय़ावरही अहवालात माहिती देण्याचं टाळण्यात आलं आहे. रिलायन्स उद्योग समूहाचे अनिल अंबानी यांच्यावर ऑफसेट कंत्राट मिळवल्याचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र, संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी अंबानींना अजून कंत्राटच मिळालेलं नसल्याचं नुकतंच एका कार्यक्रमात सांगितलं होतं. त्यामुळं राफेल प्रकरणी केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांकडूनच नवनवीन माहिती समोर येत असल्यानं प्रकरणातील गोंधळच समोर येत आहे.
अरूण जेटली, केंद्रीय मंत्री - सर्वोच्च न्यायालय चुकीचे आहे, महालेखापाल चुकीचे आहेत आणि घराणेशाही केवळ बरोबर आहे असे नाही! सत्यमेव जयते हेच या अहवालाने सिद्ध झाले आहे.
दोन्ही करारामधील फरक
भाजप सरकारने केलेला करार ३६ विमानांसाठी असून यूपीएचा करार १२६ विमानांसाठी होता. कॅगच्या या अहवालात विमानाच्या किमतीबाबतचे उल्लेख टाळण्यात आले आहेत. अभियांत्रिकी साह्य़ खर्चाच्या दृष्टिकोनातून आताचा करार २००७ मधील बोलीच्या तुलनेत ६.५४ टक्के महाग आहे तर प्रशिक्षण खर्चाच्या मुद्दय़ावर २.६८ टक्के महाग असल्याचं नमूद करण्यात आलंय. भारतातील सुविधांचा विचार करता यूपीए सरकारच्या कराराच्या तुलनेत एनडीएचा करार १७.०८ टक्क्य़ांनी स्वस्त आहे तसेच आताच्या करारातील शस्त्रास्त्र सुविधा १.०५ टक्के स्वस्त आहेत, असे कॅगच्या १५७ पानी अहवालात म्हटले आहे. एकूणच काय तर हा नवीन करार २.८६ टक्क्य़ांनी स्वस्त असल्याचं कॅगचा अहवाल सांगतो.
राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष - कॅग अहवालात करारावरील गंभीर आक्षेपांचा उल्लेखही नाही. राफेलप्रकरणात काही गैरव्यवहार झालाच नसेल, तर संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीला सरकार का कचरते?