सरकार रोजगार निर्माण करण्यात अपयशी, बेरोजगारीचा दर ८.१ टक्क्यावर...

देशात सध्या लोकसभेच्या निवडणूका सुरु आहेत. त्यामध्ये शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी या सारख्या मुद्यांवरुन विरोधक भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातच बेरोजगारीच्या मुद्यावरुन भाजप बॅकफुटला गेल्याचं चित्र आहे. त्यातच ‘सीएमआयई’च्या आलेल्या अहवालात भारतातील बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या पहिल्या तीन आठवडय़ांत ८.१ टक्क्यापर्यंत पोहोचल्याचं धक्कादायक वास्तव सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी म्हणजे ‘सीएमआयई’ ने दिलेल्या आकडेवारीवरुन समोर आले आहे.

कसा ठरवला जातो दर?

बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या पहिल्या तीन आठवडय़ांत ८.१ टक्के इतका नोंदविण्यात आला आहे. देशातील कुटुंबाची पाहणी करून तो ठरवण्यात आला असून गेल्या अडीच वर्षांतील बेरोजगारीच्या दराचा हा उच्चांक असल्याचं या अहवालावरुन समोर आलं आहे.

बेरोजगारीचा दर चढताच…

एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात बेरोजगारीचा दर ७.९ टक्के होता, दुसऱ्या आठवडय़ात ८.१ टक्के होता, तर तिसऱ्या आठवडय़ात ८.४ टक्के असा चढताच राहिला आहे. त्यामुळे सरकारने रोजगारा संदर्भात केलेल्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

काय आहे अहवाल?

सीएमआयई संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार २५ एप्रिलला बेरोजगारीचा एकूण दर भारतात ७.५ टक्के होता. शहरी भागात बेरोजगारीचा दर ७.६ टक्के, तर ग्रामीण भागात ७.५ टक्के आहे. मार्च महिन्यातील आठवडानिहाय अंदाज हा पहिला आठवडा ६.९ टक्के, दुसरा आठवडा ७ टक्के, तिसरा आठवडा ६.२ टक्के व चौथा आठवडा ६.४ टक्के इतका होता. रोजगारांच्या सहभागाचा विचार करता हा दर १४ एप्रिलला ४४.३ टक्के होता, २५ फेब्रुवारी २०१८ पासूनचा हा उच्चांक आहे.