अॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

अनुसूचित जाती-जमातींच्या सन्मानाचं रक्षण करणाऱ्या अॅट्रॉसिटी कायद्यात केंद्र सरकारनं सुधारणा कऱण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या त्या सुधारणांना याचिकेद्वारे आव्हान दिलं गेलं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं त्य़ा सुधारणा पूर्ववत ठेवतांना त्यासंदर्भात केंद्राला आपलं म्हणणं सादर करावयाचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. प्राथमिक चौकशीविना कारवाई करण्यास न्यायालयाने मनाई केली होती. यानंतर देशभरातील काही सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या. याविरोधात देशभरात हिंसक आंदोलनेही झाली. शेवटी सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतूद कायम करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भातील प्रस्ताव पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. शुक्रवारी कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली. कोर्टाने याचिका दाखल करुन घेत सुनावणीची तयारी दर्शवली. तसेच कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.