गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाला अध्यक्ष मिळाला नाही. याचा परिणाम हजारो खटल्यांवर झाल्याची धक्कादाय बाब समोर आलीये. आयोगाला एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात. मात्र गेली दोन वर्षे एकाच सदस्यावर आयोगाचं काम सुरु आहे.
अध्यक्ष आणि एका सदस्याची जागा गेले दोन वर्षे रिक्त आहे. आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती स. र. बन्नोर्मठ यांचा कार्यकाळ २२ जानेवारी २०१८ रोजी संपला. तर दुसऱ्या एका सदस्याचा कार्यकाळ ८ नोव्हेंबर २०१८ ला संपुष्टात आला.
१८ हजार खटले प्रलंबित
आयोगाला अध्यक्ष नसल्याचा थेट परिणाम मानवी हक्क आयोगामध्ये सुरु असलेल्या खटल्यांच्या कामकाजावर होत आहे. नरेश दुपारे या व्यक्तीच्या मुलीचा एका खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे मुलगी दगावल्याची तक्रार दुपारे यांनी पोलिसांकडे केली. मात्र कुठेच दाद न मिळाल्यामुळे दुपारे यांनी मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घेतली.
मानवी हक्क आयोगाने दुपारे यांची तक्रार दाखल करुन घेतली. कोर्ट नंबर १ मध्ये खटलाही सुरु झाला. मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष या कोर्टाचे न्यायमूर्ती असतात. मात्र आय़ोगाला अध्यक्ष नसल्यामुळे दुपारे यांचा खटला रखडलाय. दुपारे यांच्याप्रमाणेच कोर्ट नं. १ आणि कोर्ट नं. २ मध्ये सुरु झालेले १८ हजार खटले प्रलंबित आहेत.
प्रलंबित खटल्यांबद्दल विचारणा केल्यावर, अध्यक्ष नियुक्तीसाठी आयोगाने महाराष्ट्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केल्याचं अधिकारी सांगताहेत. या संदर्भात आतापर्यंत दोन पत्र सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवण्यात आली आहेत. १८ सप्टेंबर २०१८ आणि ८ ऑक्टोबर २०१८ ला आय़ोगाने पत्रव्यवहार केला. मात्र अजूनही सरकारकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र आयोग सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याची माहिती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी मॅक्स महाराष्ट्रला दिली.
आयोगाला अध्यक्ष नसल्यामुळे न्यायदानात गंभीर अडथळा निर्माण झालाय. अनेक कायदेतज्ञांनी यासंदर्भात काळजी व्यक्त केलीये. २ वर्षे एका महत्वाच्या आयोगाला अध्यक्ष नाही ही गंभीर बाब असल्याचं मानवी अधिकार कार्यकर्त्या आणि कायदेतज्ज्ञ पद्मा शेलटकर म्हणतात.
मानवी अधिकारांचं उल्लंघन हे सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांच्या उल्लंघनासारखं आहे. अध्यक्ष नसल्यामुळे मानवी हक्क आयोगाची यंत्रणा सक्षमपणे कार्य करु शकत नाही. शिवाय मानवी हक्क आयोगाला अध्यक्ष नसणे हे महाराष्ट्रासारख्य़ा प्रगत, पुरोगामी राज्याला भूषणावह नाही. त्यामुळे ही जागा तातडीने भरा अशी मागणी मानवी अधिकार कार्यकर्ते करताहेत.