'तुम्ही नको असलेल्या पाहुण्यासारखे बिनधास्त या' ग्रामस्थांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र

गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारण्यात आले असून जगातील सर्वात उंच पुतळा म्हणून सर्वांचं लक्ष वेधले आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ पुतळ्याचं काम पूर्ण झालं आहे. सरदार पटेल यांच्या जयंती दिवशी म्हणजेच ३१ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १८२ मीटर उंच असलेल्या या पुतळ्याचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे.

सध्या जपान दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान मोदींनी तेथील भारतीयांशी संवाद साधताना या मुर्तीबद्दल माहिती दिली. एकंदरीतच मोदी सरकार या भव्यदिव्य प्रकल्पाचा मोठा गाजावाजा करुन उद्घाटन करण्याच्या तयारीत आहे.

परंतु या प्रक्लपासाठी गावकऱ्यांचा विरोध आहे. या मुर्तीबद्दल आक्षेप घेणाऱ्यांची संख्याही बरीच आहे. त्यात मुख्यपणे या प्रकल्पाच्या परिसरातील २२ गावांतील गावकऱ्यांचाही समावेश आहे. या २२ गावातील ग्रामस्थांनी पंतप्रधान मोदींना या प्रकल्पाला विरोध दर्शवणारे खुले पत्रच लिहीले आहे. जगातील सर्वात उंच मुर्ती साकारण्यासाठी सरदार सरोवर येथील धरणाची मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ नाराज झाले आहेत. ‘आज सरदार पटेल जिवंत असते तर मुर्तीसाठी करण्यात आलेली धरण परिसरातील तोडफोड पाहून त्यांनाही रडू कोसळले असते.

तसेच उद्घाटनाच्या संमारंभासाठी मोदी उपस्थित राहणार असले तरी गावकरी त्यांचे स्वागत करणार नाहीत’, असेही या गावकऱ्यांनी आपल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. 'पंतप्रधान मोदी जी, तुम्हाला सांगताना खूप दु:ख होतयं. पण जेव्हा तुम्ही सरदार पटेलांच्या मुर्तीच्या उद्घाटनासाठी ३१ तारखेला अहमदाबादमध्ये याल तेव्हा आम्ही तुमचे स्वागत करणार नाही. तुम्ही नको असलेल्या पाहुण्यासारखे बिनधास्त या पण आम्ही तुमचे स्वागत करणार नाही.’, असं गावकऱ्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

गावकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवतानाचा यासाठी आलेल्या खर्चाच्या मुद्द्यावरुन नाराजी व्यक्त केली आहे.

• सामान्य लोकं कष्टाने पैसा कमवून कराच्या रुपाने सरकारची तिजोरी भरतात.
• मात्र सरकार अशा अवाढव्य मुर्ती बांधण्यासाठी हाच पैसा पाण्यासारखा खर्च करते.
• या भागातील अनेक गावांमध्ये अद्याप गजरेच्या सुविधा पोहचलेल्या नाहीत.
• पिण्याचे पाणी, रुग्णालये, शाळा अशा अनेक सुविधा गावांमध्ये आजही उपलब्ध नाहीत. या सुविधांसाठी सरकार पैसे का खर्च करत नाही असा सवालही गावकऱ्यांनी केला आहे.