स्वाधीन क्षत्रिय ३१ जानेवारीला सेवानिवृत्त होणार होते. पण, फडणवीस सरकारनं त्यांचा कार्यकाळ तीन महिन्यांनी आणखी वाढवला आहे. सुमित मलिक या मागासवर्गीय अधिकाऱ्याची या पदी वर्णी लागू नये म्हणून सरकारनं हा निर्णय घेतल्याची मंत्रालय वतृळात चर्चा आहे.
याबबातच वृत्त काही दिवसांपूर्वीच एका इंग्रजी वृत्तपत्रात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात १९८५ च्या बॅचमधल्या सर्व अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचं आश्वासन दिलं. पण फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा उलटून गेला तरी अद्याप कागदी घोडे थंडच आहेत.
कार्यशैलीमुळेच क्षत्रिय यांना मुदतवाढ ?
स्वाधीन क्षत्रिय हे ‘होयबा’ अधिकारी म्हणून ओखले जातात. सरकारच्या कुठाल्याही प्रस्तावाला कधीही ते नाही म्हणत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत स्वाधीन क्षत्रिय यांना कोणतीही विशेष चमकादार किंवा दखल घेण्यासारखी कामगिरी करता आलेली नाही. त्यातच फाईलींवर बसून राहणारा तसंच कुठलही काम न करणारा सचिव असा आरोप सध्या त्यांच्यावर केला जात आहे.