महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीत कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्यानं सत्ता स्थापनेचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. जनतेनं भाजप शिवसेना युतीला कौल दिला आहे. मात्र, मुख्यमंत्री पदावरुन शिवसेना अडवून बसल्यानं भाजपसमोर मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे. अशातच वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू केलं जाईल. असं वक्तव्य केलं आहे. त्यामुळं राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू केलं जाईल का? राष्ट्रपती शासन म्हणजे काय? आणि हे किती दिवस असतं? राष्ट्रपती कशा प्रकारे राज्यात कोणत्या कायद्यानुसार आणीबाणी लागू करतात? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडल्याशिवाय राहत नाही.
देशात तीन प्रकारे आणीबाणी लागू करण्यात येते...
1. राज्य आणीबाणी
राज्यात घटनेच्या कलम 356 अंतर्गत आणीबाणी लागू करण्यात येते. यालाच राष्ट्रपती शासन असं देखील म्हटलं जातं. आत्तापर्यंत देशात 125 पेक्षा जास्त वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. तर महाराष्ट्रात दोन वेळेस राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आलं आहे.
1980 साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अनेक राज्यातील सरकार बरखास्त केली होती. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील पुलोद सरकार देखील बरखास्त केले होते. 2014 ला राज्यात कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादीने पाठींबा काढून घेतल्यानं पृथ्वीराज चव्हाण यांचं सरकार अल्पमतात आलं होतं. त्यावेळी विधानसभा बरखास्त होऊन राष्ट्रवादी राजवट लागू करण्यात आली होती. ही राष्ट्रपती राजवट अल्पकाळ होती. सध्या जम्मू कश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे.
कधी लागू केली जाते राज्यात आणीबाणी?
जेव्हा राज्यामध्ये घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात नसेल, राज्यातील घटनात्मक शासनव्यवस्था कायद्याप्रमाणे चालत नसेल असं राज्याच्या राज्यपालांना वाटत असेल किंवा सरकार अल्पमतात आलं असेल, अथवा केंद्र सरकारचे काही महत्वाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची असेल आणि राज्यसरकारने अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला असेल तर अशा वेळी राज्यपाल केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेसंदर्भात आपला अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवतात. आणि या अहवालावरुनच राष्ट्रपती राज्यात आणीबाणीची (राष्ट्रपती शासनाची) घोषणा करतात.
जर महाराष्ट्रात आणीबाणी लागू करण्यात आली तर या आणीबाणीला दोन महिन्याच्या आत देशाच्या संसदेची संमती आवश्यक असते. राज्यात राष्ट्रपती लागवट सहा महिने ते जास्तीत जास्त एक वर्ष लागू करता येते. एक वर्षानंतर जर सदर राज्यात निवडणूका न घेता पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू करायची असेल अथवा राज्यात कायदा सुव्यवस्था सुधारलेली नसेल असा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवला असेल अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन राज्यात पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते. एका राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्ष राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते.
2. राष्ट्रीय आणीबाणी
राज्यघटनेच्या कलम 352 अंतर्गत देशात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली जाते. देशावर परकीय आक्रमण, युद्ध किंवा देशातील अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण झाली असता देशात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली जाते. २५ जून १९७५ ला देशात पहिल्यांदा आणीबाणी लादण्यात आली होती. यासंदर्भात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांनी आणीबाणीच्या आदेशाला रात्री ११ च्या सुमारास मंजुरी दिली.
या आणीबाणीच्या काळात राज्यांचे कायदे करण्याचे अधिकार स्थगित होतात. तसंच राज्य सरकारवर पूर्ण नियंत्रण येतं. या काळात नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित होतात, तसंच त्यासंबंधी कोर्टात दाद मागण्याची परवानगीही राष्ट्रपती फेटाळू शकतात.
3. आर्थिक आणीबाणी
राज्यघटनेच्या कलम 360 अंतर्गत आर्थिक आणीबाणी देशात लागू करण्यात येते. आत्तापर्यंत देशात एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यात आलेली नाही. 9 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात कोणतंही सरकार अस्तित्वात आलं नाही. तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाणार हे निश्चित आहे.
काही शक्यता...
भाजपनं शिवसेनेसमोर झुकतं घेत सेनेला सत्तेत समसमान वाटा किंवा सेनेच्या अटी मान्य करुन राज्यात सरकार स्थापन करता येऊ शकतं. राज्यातील मोठा पक्ष म्हणून भाजपला राज्यपाल सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार देईल. मात्र, भाजपकडं संख्याबळ नसल्यानं हे सरकार कोसळेल. त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते...
राष्ट्रपती राजवट म्हणजेच अधिकार राज्यपालांना येतील. राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे राज्यातील प्रतिनिधी असले तरी केंद्रात भाजपचंच सरकार आहे. त्यामुळं राज्यात एक प्रकारे पुन्हा एकदा भाजपचंच सरकार असेल. राज्यपाल तीन सनदी अधिकाऱ्यांच्या मदतीनं राज्यात काम करतात आणि जे कायदे विधानसभेला करायचे असतात. ते कायदे संसद मंजूर करते. कारण यावेळी राज्याच्या विधानसभा बरखास्त झालेली असते. अथवा... भाजप सरकार कोसळल्यानंतर राज्यपाल राज्यातील दोन नंबरचा मोठा पक्ष म्हणून शिवसेनेला आमंत्रण देतील. शिवसेना कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यानं सरकार स्थापन करेल.