मुंबई महापालिके शेजारील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकाला जोडणाऱ्या हिमालय पादचारी पूल दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या महापालिकेच्या चार अभियंत्याना निलंबित करण्यात आलं आहे. तर स्ट्रक्चरल ऑडिटचा चुकीचा अहवाल देणाऱ्या देसाई कन्सल्टन्सीला काळ्या यादीत टाकण्यात आलं आहे. तर आरपीएस या कंत्राटदार कंपनीला कारणं दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासनाकडून कामं करून घेण्याची जबाबदारी असलेल्या सत्ताधारी शिवसेनेवर कारवाई कधी, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
गुरुवारी (१४ मार्च) सायंकाळी ऐन गर्दीच्या वेळी कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत सहा जण मृत्युमुखी पडले, तर ३१ जण जखमी झाले होते. या पूल दुर्घटनेप्रकरणी मुख्य अभियंता एस. ओ. कोरी , ए. आर. पाटील, उपमुख्य अभियंता आर.बी.तारे आणि सहाय्यक अभियंता एसएफ काकुळते यांचं निलंबन करण्यात आले आहे. दरम्यान, या दुर्घटनेप्रकरणी रेल्वे आणि महापालिका अधिकाऱ्यांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आझाद मैदान पोलिसांत कलम 304 एअंतर्गत हा गुन्हा नोंदवला असून, प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.या याचिकेवर २२ मार्च रोजी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.
या पुलाची जबाबदारी नेमकी कोणाची यावर अखेर काथ्याकूट झाल्यानंतर महापालिकेने हा पूल आमचाच असल्याचं मान्य केलं. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून नियमानुसार काम करून घेण्याची जबाबदारी ही सत्ताधारी शिवसेनेची आहे. त्यामुळं सत्ताधारी शिवसेनेवर कारवाई करण्याचं धाडस नगरविकास खातं स्वतःकडे असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दाखवतील काय, असा प्रश्न आता नेटिझन्सकडून उपस्थित केला जात आहे.