देशातील भटक्या – निमभटक्या आणि अनुसूचित जाती शोधण्यासाठी नीती आयोगाच्या नियंत्रणाखाली एका समितीची स्थापना करण्याची घोषणा प्रभारी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्प २०१९ सादर करतांना दिली.
सरकार सामाजिक न्याय आणि सशक्तिकरण मंत्रालयांतर्गत, वेल्फेअर बोर्ड ची स्थापना करेल याद्वारे सूचित भटक्या आणि निमभटक्या जमातींसाठी कार्यक्रम राबवले जातील. तसेच या जमातींपर्यंत विकासाचे लाभ पोहचण्यासाठी विशेष कार्यक्रम तयार करण्याची जबाबदारीही या बोर्डची असेल.
समाजातील दुर्लक्षित घटकांसाठी आणि त्यांच्या विकासासाठी हे सरकार आहे. भटक्या जमातींकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण या तीन जमातींपर्यंत पोहोचणे अवघड असते. तसेच ते सहजासहजी ओळखू येत नाही जागोजागी भटकत असतात या जमाती शोधण्यासाठी रेणके आयोग आणि इदाते आयोग यांनी मोलाची कामगिरी केली आहे, असं गोयल यावेळी म्हणाले.