गेल्या वर्षी, नवी विधानसभा स्थापित होऊन सरकार कार्यरत होते न होते. तोच राज्यात कोविडचे संकट आले. हे संकट हाताळल्यानंतर आता राज्यातील ७५.३ टक्के आमदारांना येत्या काळात आरोग्य या विषयावर अधिकचे काम करायला हवे असे वाटते. कोविडमुळे आपापल्या भागात बेरोजगारीत वाढ झाल्याचे मत ७२ टक्के आमदारांनी नोंदवले आहे.
धोरणअभ्यास व पाठपुरावा करणाऱ्या मुंबई येथील संपर्क संस्थेने 'सन २०२० : आमदारांनी कोविड संकटाला दिलेला प्रतिसाद' या संदर्भात अभ्यास करून अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अभ्यासाद्वारे महाराष्ट्रातील आमदारांनी कोविड-१९ संकट गतवर्षात कशा प्रकारे हाताळले, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न 'संपर्क'ने केला. या सर्व्हेक्षणातून अधोरेखित झालेली काळजीची बाब म्हणजे ७८% आमदारांच्या प्रतिसादानुसार त्यांच्या मतदारसंघातील उद्योग- व्यवसाय बंद पडले होते.
कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर संसदीय अधिवेशन व विधिमंडळ कामकाजातील कपातीविषयी ६५ टक्के आमदारांनी सहमती दर्शवली तर ३५ टक्के आमदारांनी लोकांचे विषय मांडण्यासाठी कामकाज व्हायला हवे, अशी भूमिका मांडली. मर्यादित कालावधीच्या अधिवेशनात तारांकित प्रश्न व लक्षवेधी सूचना ही आयुधे आवश्यक असावीत असे ७८ टक्के आमदारांना वाटते तर औचित्याचा मुद्दा हे आयुधही असावे असे ५६ टक्के आमदारांचे मत आहे.
कोविडमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे घेण्यात आलेला विकासकामावरील खर्चास कात्री लावण्याचा निर्णय ५२ टक्के सदस्यांनी मान्य केला तर ४८ टक्के आमदारांनी विकासनिधीवर निर्बंध नको, असे म्हटले.
८९ टक्के मतदारसंघात व्हेंटीलेटर सुविधा, अपुरे ऑक्सीजन बेड‌्स, मनुष्यबळ, रुग्णालयातील खाटांची कमतरता या आरोग्यसेवेत अडथळा ठरणाऱ्या बाबी होत्या. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि पुढारलेल्या राज्याकरिता ही परिस्थिति धोक्याची घंटा ठरते.
६३ टक्के आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात कोविडचा प्रभाव अधिक असल्याचे तर २६ टक्के आमदारांनी मध्यम प्रभाव दिसला तर केवळ ९ मतदारसंघात उपलब्ध असलेल्या आरोग्यसेवा-सुविधा तेथील कोविडच्या परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुरेशा होत्या, असे निरीक्षण आमदारांनी नोंदवले.
सर्व २८८ आमदारांपर्यंत पोचण्यासाठी 'संपर्क'ने वेबआधारित सर्वेक्षण वापरले. एकूण ८९ आमदारांनी (एकूण २८८ विधानसभा सदस्यांपैकी ३१%)प्रतिसाद दिला. हे आमदार २९ जिल्ह्यांतील असून ते अंदाजे २.६९ कोटी मतदारसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. २४ पैकी १६ महिला आमदारांनी आणि २६४ पैकी ७३ पुरूष आमदारांनी प्रतिसाद दिला. प्रतिसाद देणार्‍यांपैकी ४५% प्रथमच निवडून आलेले आमदार आहेत.