गेल्या जून महिन्यात मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिल्याच्या थाटात अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळल्याचं जाहीर केलं. मात्र, हे सगळं गिफ्ट कौतुकापुरतचं ठरलं. आता केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे. यावर माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांनी ट्विटर प्रतिक्रिया दिली आहे.
केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी काल रात्री संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली.
केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी काल रात्री संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 15, 2020
असं पवारांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर पवारांनी आज वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा केली. याची माहिती शरद पवार यांनी ट्विटर द्वारे दिली आहे.
या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही या निर्यातबंदीचा फेरविचार करू व जर एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊ तसंच वरील विनंतीला अनुसरून कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फे बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किंमतीच्या आधारावर आला असल्याचं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटल्याचं पवार यांनी सांगितलं आहे.
काय म्हटलंय पवारांनी?
'निर्यात होणाऱ्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे. आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत. पण अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे, त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो. भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे. अशी प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय बाजारात बनण्याची शक्यता बळावते. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर कांदा निर्यातदार देशांना मिळतो. असं पवारांनी म्हटलं आहे.