महाराष्ट्र आपल्या हातून गेलं. ही बाब भाजपला सहन झालेली नाही. त्यामुळे या महाआघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठी भाजप, भाजपचे मित्रपक्ष, भाजप शासित राज्यं, भाजप सत्तेत सहभागी असलेली राज्यं, सहप्रवासी-- अर्णब, कंगना, इत्यादी, त्याशिवाय सीबीआय, ईडी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, नॅशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजन्सी, इत्यादी सर्वांचा उपयोग करायचा आणि मोक्याच्या क्षणी राज्यपाल म्हणजे केंद्रसरकार हस्तक्षेप करेल. अशी भाजप नेतृत्वाची व्यूहरचना आहे.
शिवसेना, उद्धव ठाकरे यांना मुंबईत आव्हान देण्याची जबाबदारी अर्णब व कंगना यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. एक पत्रकार आहे, सर्वाधिक टीआरपी असणारे दोन न्यूज चॅनेल्स त्याच्या हाती आहेत. दुसरी व्यक्ती यशस्वी सिनेतारका आहे. या दोघांनाही केवळ महाराष्ट्रात नाही तर देशात मोठ्या प्रमाणावर अनुयायी, चाहते आहेत. त्यामध्ये संघ-भाजप कार्यकर्त्यांची राखीव फौजही आहे. कारण अभिनेत्यांचे चाहते रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत नसतात. (अपवाद दक्षिणेतील काही राज्यांचा).
या राजकीय लढाईची तीळमात्र जाण नसलेले भोळसट राजकीय-सामाजिक विश्लेषक, कायदेतज्ज्ञ आणि काही उत्साही पत्रकार स्वतःची निःपक्षपाती, जनहितवादी भूमिका म्हणजे स्वतःचा ब्रँण्ड लोकप्रिय करण्यासाठी संघ-भाजपचे सहप्रवासी बनले आहेत. १९९० च्या दशकात शरद पवारांचं चारित्र्यहनन करणा-या खैरनार-हजारे यांच्यामागे यांनीच शक्ती लावली होती. या मूर्ख व्यक्तींना मराठी वर्तमानपत्रं आणि वृत्तवाहिन्या अकारण महत्व देतात.
राजकारणात महत्वाचा असतो आपला सामाजिक आधार. त्यावरील आपली पकड निसटू द्यायची नसते. महाआघाडीतील राजकीय पक्षांनी त्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवं. त्यासाठी राज्यकारभार बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय होईल. याकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवायला हवं.