Ladakh जगाचं छप्पर वाचविण्यासाठी Sonam Wangchuk यांचा लढा

जम्मू-काश्मीर-लडाख हा निसर्गाने अनंतहस्ते भरभरून सौंदर्य बहाल केलेला भूप्रदेश. पण स्वातंत्र्यापासून सतत संवेदनशील. धुमसत असलेला. जम्मू-काश्मीर ही नावे जोडीने घेतली जात असताना त्यातला लडाख काहीसा दुर्लक्षित राहिलेला. भौगोलिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीनेही या दोन प्रदेशांहून काहीसा वेगळाच. हिरव्या वृक्षराजीने नटलेल्या काश्मीरपुढे हा बर्फाळ वाळवंटी प्रदेश जसा वेगळा दिसतो तसाच काश्मीर खोरे धगधगत असताना लडाख कायमच शांत, तटस्थ भासलेला. लडाखला जगाचं छप्पर मानलं जातं. त्याचं हे नामाभिधान अगदी योग्यच आहे. पृथ्वीवरील सर्वोच्च अशा तिबेटच्या पठाराचा हा भाग. हिमालयाचं वेगळंच, थंड वाळवंटी टेक्श्चर आणि अत्युच्च उंचीवरच्या सरोवरांनी सजलेलं अनोखं लँडस्केप. लेह आणि कारगील या दोनच जिल्ह्यांनी व्यापलेल्या या तब्बल 45000 वर्ग किलोमीटर्सच्या विस्तीर्ण प्रदेशात नैसर्गिक वैविध्याबरोबरच दोन भिन्न संस्कृतीही विकसित झाल्या. लेह भागात प्रामुख्याने बौद्ध आणि कारगिल भागात इस्लामी संस्कृती रुजली, बहरली. 

सिंधू आणि झांस्कर या नद्यांच्या खोऱ्यात वसलेल्या लडाखमध्ये प्रचंड मोठी कुरणं (चरगाह) आहेत. एवढ्या उंचीवरील ही कुरणं ही निसर्गाची तर मोठी देणगी आहेच, आणि ती तेथील लोकांचा मुख्य जीवनाधारही आहेत. ‘पश्मिना’ ही तलम आणि ऊबदार लोकर देणाऱ्या बकऱ्यांचे/शेळ्यांचे (goats) पशुपालन हा तिथला मुख्य व्यवसाय. त्यामुळे समाज प्रामुख्याने भटका. याशिवाय बार्ली, बटू (buckwheat), वाटाणा याची शेती, सफरचंद आणि जर्दाळूची बागायती आणि व्यापार आणि आता अलीकडे मोठ्या प्रमाणात आलेले पर्यटन यावर लडाखची अर्थव्यवस्था चालते. त्यातून तेथील अन्नसंस्कृती, सण, उत्सव, श्रद्धा, भाषा, कलाकौशल्ये विकसित झाली आहेत. लडाखमधील 95% लोकसंख्या आदिवासी आहे. निसर्गस्नेही असे सादगीपूर्ण जीवन जगणारा शांतताप्रिय समाज हे लडाखचे वैशिष्ट्य राहिलेले आहे.

लडाखची सामाजिक रचनाही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे ज्यामध्ये स्थानिक संदर्भातील निर्णय हे स्थानिक पातळीवर घेतले जाण्याची व्यवस्था आहे. ग्रामसभासदृश असलेल्या या व्यवस्थेला उल्पा म्हटले जाते आणि गोबा ही त्याची प्रमुख अधिकारी व्यक्ती. ही शक्यतोवर त्या समूहामधील अनुभवी, प्रगल्भ आणि सर्वांना सामावून निर्णय घेणारी अशी व्यक्ती असते. याशिवाय, लडाख स्वायत्त पहाडी विकास परिषद (ऑटोनॉमस हिल कौन्सिल) ही लडाखमध्ये 1990 पासून सक्रिय होती आणि खास करून जमिनीच्या वापरासंबंधीचे निर्णय त्या प्रक्रियेद्वारे होत होते. लडाख हा जम्मू-काश्मीरचा भाग असूनही त्याची स्वत:ची अशी संरचना होती, जीवनशैली होती, परंपरा होती. अर्थात तरीही जम्मू - काश्मीरचा भाग म्हणून राहावे लागण्यातली एक नाराजीही होती.

5 ऑगस्ट 2019 ला जम्मू कश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 आणि 35 अ कलम रद्द झाले आणि त्याबरोबरच जम्मू, कश्मीर आणि लडाख हे तीन केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर झाले. खास करून कश्मीरमध्ये याबाबत खूप अस्वस्थता होती जी दाबून टाकली गेली आणि त्यामुळे कदाचित लडाखची यावर काय प्रतिक्रिया होती हे पण फारसे बाहेर आले नाही. लडाखने त्यावेळी या निर्णयाचे सर्वसाधारणपणे स्वागत केले त्याचे एक कारण म्हणजे या निर्णयामुळे त्यांचे पर्यावरण, विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा आणि स्वायत्तता यांचे जतन होईल अशी आशा लडाखी लोकांना वाटत होती. लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात येईल आणि तेथे सहावी अनुसूची लागू करण्यात येईल असे आश्वासन त्यावेळीच केंद्र सरकारने दिले होते आणि त्याला अनुसूचित जनजाती आयोगानेही मान्यता दिलेली होती. त्यामुळेच लडाखी जनतेने या निर्णयाचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले होते. प्रत्यक्षात लडाखची सूत्रे राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारच्या हाती गेली, एवढेच. त्यामुळे उलट सारी निर्णयप्रक्रिया अधिक दूरस्थ, अप्रत्यक्ष आणि अधिक केंद्रित झाली. होते ते अधिकारही लडाख गमावून बसले. सर्व निर्णय केंद्र सरकारच्या ताब्यात गेले आणि लडाखची स्वायत्तता संपली. खास करून तेथील जमिनीच्या उपयोगासंदर्भात तेथील स्थानिक गोबा, उल्पा वा हिल काउन्सिल यांना असलेले निर्णयाचे अधिकार संपले. पर्यावरण रक्षण आणि स्थानिकांच्या गरजांची पूर्ती करणारी रोजगारनिर्मिती हा प्राधान्यक्रम संपून केंद्रशासित प्रदेश होण्याचा सर्वात मोठा परिणाम हा लडाखची भूमी मोठ्या प्रमाणावर कॉर्पोरेट्सच्या ताब्यात दिली जाण्याच्या स्वरूपात झाला. लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर तेथील सगळी पारंपरिक व्यवस्था कोलमडली जाऊ लागली आणि बघता बघता विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर चालणारा चरवाहा म्हणजे कुरणे आणि त्यावर गुजराण करणारा पशुपालक समाज विस्थापित होऊ लागला. स्थानिक जमिनीचा ताबा खाणकाम आणि इतर उद्योगांमध्ये कार्यरत असलेल्या कार्पोरेट्सकडे जाऊ लागला आणि त्यामुळे त्यावर जगणारे लोक तर विस्थापित होऊ लागलेच पण लडाखच्या अत्यंत नाजूक अशा हिमालयालाही हादरे बसू लागले. तेथील निसर्ग, पर्यावरण, संस्कृती आणि सामाजिक जीवन या सर्वावर मोठा विपरीत परिणाम दिसू लागला. सर्व स्थानिक संरचनाना खीळ बसली आणि लडाखी जनतेत अस्वस्थता पसरली.

अशा परिस्थितीत हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्हज, लडाख (HIAL), लेह apex बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स या संघटना - संस्था एकत्र आल्या आणि लोकांच्या अस्वस्थतेला उद्गार मिळाला.  

लडाखच्या या संघटनांच्या समन्वयाखाली एकवटलेल्या लडाखी लोकांच्या चार महत्त्वाच्या मागण्या आहेत -

1) लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा,

2) लडाखमध्ये संविधानाच्या 244 व्या अनुच्छेदातील 6 वी अनुसूची लागू करावी,

3) लेह - लडाखसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोग बनवावा व

4) लडाखला सध्या असलेल्या एकाऐवजी दोन खासदार मिळावेत.

केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर जम्मू कश्मीर राज्याचा भाग असताना राज्य पातळीवर होत असलेले निर्णय केंद्राकडे गेले. लडाखला आपल्या निर्णयांच्या संदर्भातली स्वायत्तता राहिली नाही. राज्याचा दर्जा मिळाल्यास ती स्वायत्तता मिळेल यासाठी संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्याची लडाखची मागणी आहे. संविधानातील सहाव्या अनुसूचीमध्ये, विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही अनुसूचित जमातींची आहे त्या राज्यांमध्ये आदिवासी स्वशासनासंदर्भातील महत्त्वाचे अधिकार त्या राज्यांना मिळालेले आहेत. त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, मिझोराम ही अशी आज सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट असलेली राज्ये आहेत आणि त्यांना स्वायत्तता आणि प्रशासकीय अधिकार आहेत. लडाखी जनतेची मागणी अशा तऱ्हेच्या स्वायत्ततेची आहे. तसेच स्थानिक रोजगार हा मुद्दाही अतिशय महत्त्वाचा आहे. आजच्या रचनेत शासकीय नोकऱ्यांत स्थानिकांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळेच लेह लडाखच्या स्थानिकांच्या रोजगाराच्या मुद्द्यावर लडाखसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची त्यांची मागणी आहे. लडाखची एकूण लोकसंख्या केवळ तीन लाख आहे परंतु प्रदेश तब्बल 45 हजार स्क्वेअर किलोमीटरमध्ये पसरलेला आहे. तसेच लेह आणि कारगिल हे अत्यंत वेगळे भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विभाग तेथे आहेत त्यामुळेच एकाऐवजी लेह व कारगिल अशा दोन लोकप्रतिनिधींची मागणी लेह लडाखची जनता करते आहे. 

विशेष म्हणजे यातील प्रमुख दोन मागण्यांसंदर्भातले आश्वासन तर भारतीय जनता पक्षाने आपल्या 2019 च्या जाहीरनाम्यातच ठळकपणे म्हणजे पहिल्या दोन स्थानांवर दिले होते. मात्र मागील पाच वर्षांमध्ये त्या दिशेने काहीच घडले नाही. उलट एका बाजूला कार्पोरेट्सचे आक्रमण आणि दुसऱ्या बाजूला चीनचे अतिक्रमण यामुळे स्थानिक जनतेला उपलब्ध असलेले क्षेत्र आक्रसत गेले. त्यामुळे या मागण्या तीव्र बनल्या आणि त्यांना जन आंदोलनाचे स्वरूप मिळाले. लडाख हे आज पर्यटनाचे एक मुख्य केंद्र बनत आहे. 1974 मध्ये ज्या लडाखमध्ये वर्षाकाठी 500 पर्यटक येत असत तेथे 22-23 मध्ये 5 लाखांहून अधिक पर्यटकांनी भेट दिली. पण त्यामुळे मूळचे ट्रेकिंग, साहस, वन्य जीवांचा अभ्यास वगैरे हेतू मागे पडले आणि त्याला निव्वळ कमर्शियल स्वरूप आले.  

लडाख हा प्रदेश पाकिस्तान आणि चीन यांच्या सीमांवर असल्यामुळे राजकीयदृष्ट्याही अतिशय नाजूक आहे. लडाखी लोक मोठ्या संख्येने सैन्यामध्ये आहेत आणि त्याबद्दलचा अभिमान त्यांच्याशी बोलताना सहज जाणवतो. बौद्ध धर्माचा प्रभाव असल्यामुळे हा समाज मूलतः शांतताप्रिय आहे. मात्र आज त्याचे स्वरूप विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असे बनल्यामुळे त्या क्षेत्राच्या विकासाचे साधे निर्णय देखील दिल्लीत होत आहेत. स्थानिक लडाख स्वायत्त पहाडी विकास परिषद निष्प्रभ बनलेली आहे. नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांचा संकोच, स्थानिक विकासाबद्दल निर्णयप्रक्रियेत सहभाग नाही आणि पर्यावरणीय असंवेदनशीलता याचा अनुभव लडाखी जनता सतत घेत आहे. स्थानिक पशुपालक बेदखल झाले आहेत. मोठमोठ्या कार्पोरेट्सनी कुंपणे टाकून स्थानिकांसाठी पूर्वी खुला असलेला भूप्रदेश आता त्यांच्यासाठी बंद केला आहे. तेथे खाणी, मोठे सोलर प्रोजेक्ट्स येत आहेत आणि दुसरीकडे स्थानिक लोक उपजीविकेच्या अधिकारापासून वंचित होत आहेत. शिवाय तेथे येऊ घातलेला विकास हा विध्वंसक विकास आहे ज्याला लडाखी जनतेचा विरोध आहे. या सगळ्या कारणांनी हे लडाखी जनतेचे आंदोलन चालू आहे.

यासंदर्भात लडाखमधील संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्या दरम्यान मागील डिसेंबर 2023 पासून चर्चेची सत्रे चालू होती. अभियंता, संशोधक, शिक्षणतज्ज्ञ, पर्यायी तंत्रज्ञानावर आणि पर्यायी जीवनशैलीवर काम करणारे रचनात्मक कार्यकर्ते म्हणून सर्वज्ञात असलेले सोनम वांगचुक यांनी या आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावली - बजावत आहेत. सुरुवातीपासूनच हे आंदोलन शांततामय सत्याग्रही मार्गाने चालेल असा त्यांनी आग्रह धरला आणि त्याच पद्धतीने ते चालवले जात आहे. केंद्र सरकारला आवाहन करण्यासाठी सोनम वांगचुक यांनी मागील 26 जानेवारीपासून पाच दिवसांचे उपोषण केले पण केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर 3 फेब्रुवारी रोजी लडाखमध्ये एक मोठा जनमोर्चा या मागण्यांसाठी काढण्यात आला, ज्यामध्ये 30000 लडाखी नागरिक सहभागी झाले होते. लाखालाखांच्या मोर्चाचे आकडे ऐकणाऱ्या आपल्याला कदाचित तीस हजार हा आकडा फार मोठा वाटणार नाही, पण हा आकडा लडाखच्या एकूण लोकसंख्येच्या 10% एवढा आहे हे लक्षात घेतले तर या मागणीमागे असलेल्या जनमताची ताकद लक्षात येईल.

अर्थात यावरही केंद्र सरकारकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. 19, 24 फेब्रुवारी आणि 4 मार्च 2024 ला केंद्रीय गृहखात्याशी लडाखच्या जन आंदोलनाच्या प्रतिनिधींच्या चर्चा झाल्या आणि विशेषतः 4 मार्चच्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये लडाखी जनतेच्या मागण्या स्पष्टपणे फेटाळण्यात आल्या. परिणामी लडाखी जनतेमधला असंतोष तीव्र झाला आणि लगेचच 6 मार्च रोजी सोनम वांगचुक यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले. हे उपोषण जसजसे पुढे गेले तसतसे या विषयाकडे आणि या आंदोलनाकडे साऱ्या देशाचे, जगाचे लक्ष वेधले गेले. सारा लडाख तर समर्थनासाठी एकवटलाच परंतु देशभरातील पर्यावरण आणि सामाजिक न्यायासाठी काम करणाऱ्या संघटना - संस्थांनी लडाखच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा व्यक्त केला. सरकारकडे या मागण्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी आवाहन केले. 

या आंदोलनाची अतिशय संयमी आणि निग्रही कार्यशैली ही अत्यंत अनोखी अशी राहिलेली आहे. सोनम वांगचुक आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांची सर्वच वक्तव्ये, निवेदने ही अतिशय संयमित, सुस्पष्ट आणि आवाहक अशी आहेत. ते सतत केंद्र सरकारच्या सदसदविवेकाला आवाहन करत आहेत. मात्र केंद्र सरकारला त्याची दखल घेण्याची गरज वाटली नाही. 

जसजसे उपोषण लांबत गेले तसतशी अस्वस्थताही वाढत गेली. मात्र 21 दिवसानंतर हे उपोषण थांबवण्याचे सोनम वांगचुक यांनी जाहीर केले आणि त्यानंतर लगेचच 7 एप्रिल रोजी ' पश्मिना मार्च ' चे ऐलान केले. याबद्दलची भूमिका स्पष्ट करतानाही, गांधीजींचे सर्वात दीर्घ उपोषण 21 दिवसांचे असल्यामुळे आपण ते 21 दिवसांनी थांबवत आहोत आणि पश्मिना मार्च हा दांडी यात्रेच्या धरतीवर असेल असे त्यांनी जाहीर केले. पश्मीना ही, आधी सांगितल्याप्रमाणे तेथील स्थानिक प्रजातीच्या बकऱ्यांची/शेळ्यांची (goats) लोकर आहे जी अतिशय तलम आणि उबदार असते आणि ती जगभर प्रसिद्ध आहे. हा पश्मिना मार्च त्या क्षेत्रांमध्ये जाणार होता ज्या क्षेत्रांमधून आता हे चरवाहा बेदखल करण्यात आलेले आहेत.

त्याचबरोबर आणखी एक महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा येथे सोनम वांगचुक यांनी छेडला होता तो म्हणजे चिनी आक्रमणाचा. अनेक अभ्यासामधून स्पष्ट झाले आहे की भारताचा सुमारे 4000 हून अधिक वर्ग किलोमीटर भूप्रदेश चीनने बळकावला आहे. मात्र भारत सरकार त्याबाबत मौन पाळून आहे आणि असे काही झालेलेच नाही असे भासवत आहे - जी या देशाशीच प्रतारणा आहे खरे तर! आंदोलनाने जाहीर केले की सीमा भागात असलेल्या चांगथांग येथून हा मार्च सुरू होईल. तो प्रदेश निश्चितपणे भारतामध्ये आहे त्यामुळे तेथे जायला भारतीय जनतेला प्रत्यवाय असू नये. 

दरम्यान, सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाच्या समाप्तीनंतर लडाखी महिलांनी दहा दिवसांचे उपोषण सुरू केले. त्यानंतर लगेचच युवकांनी दहा दिवसांचे उपोषण सुरू केले. त्यानंतर बौद्ध भिक्षू दहा दिवसांचे उपोषण सुरू करतील असे नियोजन होते. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या समूहांचे उपोषण चालू राहणार होते. पश्मिना मार्चच्या आधी, मार्च ठरल्याप्रमाणे पूर्ण करू द्यावा असे आवाहन करण्यासाठी सोनम वांगचुक यांनी तीन दिवसांचे उपोषण केले.

जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयासह देशभरातील अनेक जन आंदोलने, संस्था - संघटनांनी आपला सक्रिय पाठिंबा या आंदोलनाला व्यक्त केला होताच. आंदोलनाच्या समर्थनार्थ 23 मार्च रोजी, भगतसिंग यांच्या शहादत दिनी महाराष्ट्रात एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. देशभरातून पोस्टकार्ड मोहीम चालवण्यात आली. 7 एप्रिल रोजी पश्मिना मार्चचा आरंभ होत असताना देशभरातील विविध ठिकाणी आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या लोकांनी आपापल्या मुद्द्यावर कृती कार्यक्रम करत पश्मिना मार्चला समर्थन व्यक्त करावे असे आवाहन सोनम वांगचुक यांनी केले होते. त्याप्रमाणे देशभरामध्ये सात एप्रिल रोजी अनेक ठिकाणी निदर्शनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. 

कुठल्याही लोकशाही देशात जनतेच्या मागण्यांकडे सरकारने सकारात्मकतेने बघणे, त्यांना प्रतिसाद देणे, संवाद करणे आणि त्यातून उभयपक्षी मान्य असा तोडगा काढणे अपेक्षित असते. विशेषतः या मागण्या जेव्हा संवैधानिक मार्गांनी मांडल्या जात असतील तेव्हा. परंतु आजवर तर केंद्र शासनाने त्याकडे पूर्ण दुर्लक्षच केले होते आणि आता सात एप्रिलचा पश्मिना मार्च होऊ नये यासाठी सरकारने आपली दमनाची सर्व यंत्रणा वापरली. त्या विभागात 144 कलम लावले गेले. इंटरनेट बंद केले गेले. कार्यकर्त्यांचे डिटेन्शन करून त्यांच्याकडून बॉंड लिहून मागण्यात आले ज्याला कार्यकर्त्यांनी नकार दिला. मार्च रोखण्यासाठी मोठ्या हत्यारबंद फौजफाट्यासह सर्व तयारी करण्यात आली. तेव्हा संपूर्ण लडाखमधून पश्मिना मार्चसाठी निघणाऱ्या हजारो नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये आणि कुठलाही अप्रिय प्रसंग घडू नये या जबाबदारीच्या जाणिवेतून सहा तारखेच्या संध्याकाळी पश्मिना मार्च स्थगित करण्यात आला. मात्र धरणे व उपोषण चालूच राहील असेही जाहीर करण्यात आले. आणि मार्च स्थगित करण्यात आला असला तरी पुढचे वेळापत्रक लगेच जाहीर करण्यात येईल असेही आंदोलनाच्या वतीने सांगण्यात आले. 

मात्र त्यानंतर 17 एप्रिलला मोठ्या संख्येने नव्हे तर मोजक्या 20 - 25 लोकांनी आणि तोही पदयात्रेने मार्च करण्याचे ठरवूनही त्यालाही परवानगी नाकारण्यात आली. त्यादिवशी राम नवमी होती, मात्र रामाला मानणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी आणि त्यांच्या सरकारने दिलेला शब्द पाळण्याचा रामाचा वारसा चालवावा असे आंदोलनाने केलेले आवाहनही त्याचबरोबर नाकारले गेले. या सर्वच मागण्या अत्यंत न्यायपूर्ण आणि लोकशाही अधिक विकेंद्रित, लोकाभिमुख आणि प्रत्यक्ष आविष्कृत करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. तसेच नैसर्गिक संसाधनांवर पहिला अधिकार हा स्थानिक समूहांचा असला पाहिजे हे तत्त्व त्यामध्ये अधोरेखित होत आहे. विकासाच्या वरवंट्याखाली निसर्ग आणि त्यावर अवलंबून समाज भरडला जात असताना, खास करून हिमालयासारख्या अतिशय नाजूक पर्यावरणाच्या क्षेत्रात कुठलेही विकासकार्य हे अत्यंत काळजीपूर्वक आणि पर्यावरणाची जपणूक करतच झाले पाहिजे याचे भान राज्यकर्त्यांना दिसत नाही. स्थानिक लोकांना ते आहे परंतु त्यांच्या हातातील अधिकारच काढून घेतले गेले आहेत. आज हवामान बदलामुळे हिमालयातील हिमनग वितळत आहेत. कमी हिमवर्षावामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य वाढत आहे. त्याचा विपरीत परिणाम शेतीवर होतो आहे. गवताळ कुरणे गायब होत आहेत. हवामान बदलाचे हे परिणाम भोगणाऱ्या लडाखला आता विध्वंसक विकासाचे भयावह परिणाम भोगावे लागत आहेत, ज्यात मेगा हायवे, टनेलस्, मेगा सोलर पार्क्स, वगैरे तर आहेतच, पण लडाखच्या ' पर्यटन विकासासाठी ' तब्बल 36 हेलिपॅडस् आणि वार्षिक 20 लाख पर्यटक सामावू शकतील अशा विमानतळाची योजना आहे. तीन लाख लोकसंख्येच्या एखाद्या प्रदेशावर वीस लाखांचा भार पडला तर तेथील समाजाचे, संस्कृतीचे, व्यवस्थांचे, पर्यावरणाचे काय होईल?! एकीकडे पंतप्रधान मोदी लडाखला ' कार्बन निगेटिव्ह ' (जे तो आज आहेच!) बनवण्याची घोषणा करतात आणि दुसरीकडे या प्रकारचा ' विकास ' तेथे आणतात याला काय म्हणावे!

जम्मू काश्मीरचा भाग असल्याच्या काळापेक्षाही आज केंद्रशासित लडाखला तुटलेपण आले आहे. लडाखमध्ये बाहेरून आलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना स्थानिक सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय प्रश्नांची जाण नाही असा लडाखी जनतेचा अनुभव आहे. लडाख इंडस्ट्रियल लँड अलॉटमेंट पॉलिसी अंतर्गत केंद्रशासित प्रशासकीय अधिकारी ' सिंगल विंडो क्लिअरन्स ' द्वारे मोठमोठ्या प्रकल्पांना धडाधड परवानग्या बहाल करत आहेत. लडाखच्या विकासाच्या योजना बाहेरच्या कंपन्या आखत आहेत. सहाव्या अनुसूचीनुसार स्वायत्तता देण्याचे आश्वासन पाळणे तर सोडाच, नोकरशाही आणि कॉर्पोरेटस् यांच्यामध्ये जखडून टाकून केंद्र सरकारकडून लडाखच्या जखमांवर मीठच चोळले जात आहे. ही सर्व परिस्थिती असह्य झाल्यामुळे लडाख आंदोलनावर उतरला आहे.

लडाखची ही हाक केवळ लडाख वाचवण्यासाठी नाही तर लडाख हिमालय वाचला तर केवळ भारतातील नव्हे तर संपूर्ण दक्षिण आशियातील नद्या वाचतील. जीवन वाचेल. खरे तर संपूर्ण दक्षिण आशियाचे भवितव्य हिमालयाच्या भवितव्यावर अवलंबून आहे. परंतु मोठमोठे बोगदे काढून नद्या वळवणे असो किंवा महारस्ते बांधणे असो किंवा अन्यप्रकारे, हिमालयाची ज्या पद्धतीने चाळण करणे चालले आहे ते पाहता लडाखच्या जनतेचा हा लढा सर्वांनीच गंभीरपणे घ्यायला हवा आहे. लडाख आणि हिमालयातील सर्वच पर्यावरणीय चळवळींच्या मागण्यांकडे सर्व भारतातील जनतेने सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे. लडाख जगला तर हिमालय जगेल. हिमालय जगला तर भारत आणि दक्षिण आशिया जगेल आणि अर्थातच जगही जगेल. लडाखची हाक ही आपल्या सर्वांसाठी आहे. तिला प्रतिसाद देणे आपल्या हाती आहे.

26 सप्टेंबर 2025 रोजी सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली (NSA) अटक झाली. हे अतिशय गंभीर आणि लोकशाहीविरोधी कृत्य आहे. लडाखमधईल विनाशकारी विकासाला विरोध करत असल्याने त्यांना अटक झाली आहे आणि त्यांचे जाणीवपूर्वक चारित्र्यहनन सुरु आहे. लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याचे आणि सहावी अनुसूची लागू करण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. ही अनुसूची लागू झाल्यास संस्कृती, परंपरा आणि स्वायत्ता जपली जाईल अशी आशा लडाखी लोकांना होती. मात्र, गेली सहा वर्षे याबाबत काहीही पावले टाकली गेली नाहीत. लडाख जम्मू-काश्मीर भाग असताना तिथे अधिक स्वायत्तता होती. तो केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे आता मात्र सगळे निर्णय दिल्लीतून होतात. त्यामुळे लडाखी लोकांमध्ये नाराजीची भावना आहे. लडाखमधील हजारो जमीन कॉपोरेटसना दिली जात आहे. त्याचा तिथल्या नाजूक पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होणारेय. ३ लाख लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशात विमानतळ आणि 36 हेलिपॅड उभारण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकांची उपजीविका धोक्यात येत आहे. या विनाशकारी धोरणांविरोधात HIAL लेह अपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स यांच्या सामूहिक नेतृत्वाखाली लडाखची जनता एकवटली आहे. लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळून तिथे संविधानाच्या 244 व्या अनुच्छेदातील 6वी अनुसूची लागू करावी, लेह- लडाखसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोग तयार करावा व ल़डाखला सध्या असलेल्या एकाएवेजी दोन खासदार मिळावेत. या त्यांच्या न्याय मागण्या आहेत. स्थानिक सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आपल्याला उचित प्रतिनिधीत्व असावे तरूणांची मागणी योग्यच आहे. मात्र स्थानिक लोकसेवा आयोग नसल्याने नोकरभरती होत नसल्याचा अंतो, युवा पिढीत आहे. स्वायतत्ता धोक्यात येणए, बेरोजगारी वाढणे, पर्यावरणीय विनाष याविरोधात लडाखी लोक शांततामय आंदोलन करत होती. आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न सरकार करत आहे.

त्यामुळेच, सप्टेंबरमध्ये आंदोलनाने पुन्हा जोर धरल्यावर युवांच्या संतापाचा उद्रेक होऊन भाजपचे कार्यालय जाळले गेले. या जाळपोळीचा निषेध केलाच पाहिजे, मात्र यामागे भाजपच्या सरकारचीच धोरणे आणि वर्तन आहे, हे ही नोंदवले पाहिजे. त्यानंतर सरकारने वांगचुक यांना अटक करणे, त्यांच्या संस्थेचे परदेशी निधीचे प्रमाणपत्र रद्द करणे अशी खुनशी कारवाई केली आहे. हे लोकशाहीविरोधी आहे.

​विकासाच्या नावाखाली जमिनी अधिग्रहीत करून, जंगले, पाणी इ. वरचे लोकांचे हक्क हिरावून, देशाची साधनसंपत्ती अदानी-अंबानींसारख्या उद्योगपतींना बहाल करून सामान्य लोकांना देशोधडीला लावण्याचे आणि त्याच वेळी धर्म, जाती, जमाती, भाषा इ. च्या आधारावर फूट पाडण्याचे भाजपचे उद्योग देशभरातच सुरू आहेत. पुरंदर विमानतळ, शक्तीपीठ महामार्ग, गडचिरोलीतील खाणी, वाढवण बंदर, ही महाराष्ट्रातील त्याची काही उदाहरणे. रोजगार, अन्न, शेतमालाला हमीभाव, शिक्षण, आरोग्य सेवा, सार्वजनिक वाहतूक इ. सामान्य लोकांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांवरून जाणीवपूर्वक लक्ष हटवले जात आहे. राजकीय नेत्यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्याने पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट सामना खेळला जात आहे, मात्र दक्षिण आशियाच्या हवामान बदलावरील परिषदेसाठी वांगचुक पाकिस्तानला गेले म्हणून त्यांना ‘देशद्रोही’ म्हटले जात आहे, यामागचा विरोधाभास आणि ढोंगीपणा लक्षात घेतला पाहिजे. आपण या अन्यायाचा, सरकारी दडपशाहीचा निषेध आणि वांगचुक व इतर आंदोलकांच्या तात्काळ सुटकेची मागणी करूया. कोणत्याही प्रदेशाचा विकास लोककेंद्री आणि शाश्वत असावा असा आग्रह करूया. त्यासाठी लढण्याचा निर्धार करूया!