आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या जागी खाजगी क्षेत्रातील मॅनेजर किंवा तज्ञ लोकांच्या भरतीचा अध्यादेश सरकारने काढल्यावर वाद निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे आता सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अंतर्गत कौशल्य विकासासाठी आणखी एक उपक्रम आणला आहे. कंपनी आणि खाजगी क्षेत्रातील तज्ञांची "प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस" अंतर्गत चार वर्षांसाठी नेमणूक करण्यात येईल असे पत्रक यूजीसीने नुकतेच काढले आहे. पण यामुळे प्राध्यापक वर्गात संतापाची लाट उसळली आहे.