भाषिक वादाची व्याप्ती अस्मितेच्या पलिकडची – कॉम्रेड राजन क्षीरसागर

भाषावार प्रांत रचना हा भारतीय लोकशाहीचा पाया आहे. यासाठीच कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त महाराष्ट्र, विशाल आंध्र, ऐक्य केरळा या भाषावार प्रांत रचनेसाठी कम्युनिस्ट पक्षच आघाडीवर राहिले.

महाराष्ट्र राज्य हे कामगार शेतकऱ्यांच्या बलिदानातून निर्माण झाले. कामगार नेते श्रीपाद डांगे आणि शेतकरी नेते क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचा मोठा सहभाग होता. एकूण सर्व मराठी भाषिक राज्य अस्तित्वात आले असते तर मुधोळ पासून कारवार, बेळगाव, निपाणी आणि डांग (गुजरात) व गोव्यातील मराठी कोकणी भाषे सकट जर जमेस धरले तर लोकसभेच्या 55 जागा महाराष्ट्रात आल्या असत्या आणि दिल्ली च्या सत्तेचा निर्णय देखील महाराष्ट्रावर अवलंबून राहिला असता. पण महाराष्ट्राचा सीमा प्रश्न हे कायमचे भिजत घोंगडे ठेवण्यात आले आहे.

मात्र देशाची सत्ता मुठीत ठेवणाऱ्या कार्पोरेट घराण्यांना प्रबळ राज्य सरकार नको आहेत. राज्यांचे तुकडे करणे आणि त्यांच्या घटनात्मक अधिकारावर आक्रमण करणे हा तर हुकूमशाही बद्दल नतद्रष्ट हट्ट असणाऱ्या भाजपाचा अजेंडाच राहिला आहे. याची उदाहरणे पुढील प्रमाणे देता येवू शकतील !

1. राज्यांच्या अखत्यारीतील करप्रणाली मोडीत काढून GST करप्रणाली व अन्य तरतुदी लावून राज्यांच्या हाती कटोरा देणे.

2. केंद्र सरकारच्या आडमुठ्या योजनांची राज्यांवर जबरदस्ती करणे न केल्यास निधी देण्यास नकार देणे उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री पीकविमा योजना किंवा सौर पंप असाच प्रकार राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे विकास यामध्ये देखील आहे.

3. राज्याच्या अखत्यारीतील कृषी व शेती बद्दल विविध कायदे करुन राज्यांवर आक्रमण करणे.

4. सिंचन व पाणी राज्यांच्या अखत्यारीत असताना केंद्रीय कायदे करुन नियंत्रण स्थापित करणे.

5. ED, CBI, NIA या यंत्रणेचा UAPA व अन्य कायदे यांचा दुरूपयोग करुन कायदा आणि सुव्यवस्था याबाबत च्या राज्यांच्या अधिकारावर मर्यादा आणणे.

6. राज्यपाल या घटनात्मक पदाचा दुरुपयोग करणे हा तर मोदी राजवटीचा अविभाज्य भाग बनला आहे.

7. राज्यांचे तुकडे करणे आणि राज्य सरकारे कमजोर करणे व त्यातून कार्पोरेट कंपन्यांची भलावण करणे राज्यांची फक्त लुट करणे छत्तिसगढ, झारखंड, उत्तराखंड, यांचा कोणता विकास झाला आहे ?

8. छोट्या राज्यांची गळचेपी करणे तुलनेने सोपे ठरते विचार करा भारतात 55 राज्य सरकारे निर्माण करून भाषिक राज्यांचे तुकडे करणे आणि राज्य सरकार म्हणजे म्युनिसिपाल्टी बनविण्याचा भाजपा प्रयत्न करत आहे.

9. अनेकदा 370 कलम याबद्दल बिनडोक प्रचार केला खरेतर प्रादेशिक अस्मिता याबद्दल घटनात्मक तरतुदी असणारी व केंद्राच्या जबरदस्तीला थोपविणारी अनेक कलमे यामध्ये समाविष्ट होती हे अभ्यासकांना माहित असेल.

यामुळे मी यापूर्वी लिहिल्याप्रमाणे हा फक्त भाषिक अस्मितेचा प्रश्न नसून लोकशाही आणि समतेचा प्रश्न आहे. घटनात्मक संघराज्य प्रणालीचा प्रश्न आहे. राज्यांचे अधिकार आणि संसाधन आणि निधी याचे राज्य आणि केंद्र यांच्यातील वितरण यातील हितसंबंधांचा देखील मुद्दा आहे.

यासाठी जागरूक विरोधी पक्ष आणि डावे पक्ष व प्रादेशिक पक्ष यांनी केवळ तात्पुरता राजकीय अजेंडा न बाळगता दूरदृष्टीने राजकारण करण्याची आवश्यकता आहे. देशातील प्रबळ आर्थिक सत्ता केंद्र महाराष्ट्रात असलेल्या राज्यात मराठी कामगार शेतकरी लढतील तर सर्व भारतीय भाषांना न्याय मिळेल. देशातील लोकशाही खऱ्या अर्थाने भक्कम होवू शकेल.