रिलायन्सवर 13,700 कोटी रुपयांच्या गॅस चोरीचा गंभीर आरोप !
18 नोव्हेंबरला बॉम्बे हायकोर्टात होणार सुनावणी
भारताच्या सर्वात मोठ्या उद्योगसमूहांपैकी एक असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) वर पुन्हा एकदा वादाचे वारे वाहू लागले आहेत. कंपनीवर ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) च्या विहिरींमधून तब्बल 13,700 कोटी (1.55 अब्ज डॉलर)नैसर्गिक वायू बेकायदेशीरपणे काढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील याचिकेवर 18 नोव्हेंबर रोजी बॉम्बे हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती LiveLaw ने दिली आहे.
CBI आणि केंद्र सरकारला नोटीस
बॉम्बे हायकोर्टाने 4 नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्याने रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि त्यांचे अध्यक्ष मुकेश धीरुभाई अंबानी यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून सखोल तपासाची मागणी केली आहे.
2004 ते 2013 दरम्यान फसवणूक
याचिकेनुसार, रिलायन्स इंडस्ट्रीजने कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात (Krishna-Godavari Basin) 2004 ते 2013-14 दरम्यान आडवे ड्रिलिंग (side drilling) करून ONGC च्या विहिरींशी जोडणी केली. यामुळे ONGCच्या साठ्यातील वायू बेकायदेशीररित्या काढण्यात आला, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याने हा प्रकार म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर संघटित फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे.
गुन्हा दाखल आणि दस्तऐवज जप्त करण्याची मागणी
याचिकेत न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे की, CBI ने रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि संचालक मंडळाविरुद्ध चोरी, बेइमानी आणि विश्वासभंगाचे गुन्हे दाखल करावेत. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित सर्व करारपत्रे, तपास अहवाल आणि ए.पी. शाह समितीचे निष्कर्ष जप्त करावेत. या समितीने बेकायदेशीररीत्या काढलेल्या वायूची किंमत $1.55 अब्ज (अंदाजे 13,700 कोटी रुपये) आणि त्यावरील व्याज एकूण $174.9 दशलक्ष डॉलर(1,548 कोटी रुपये) असल्याचे नमूद केले आहे.
काय आहे रिलायन्सचा दावा ?
ONGC ने 2013 मध्येच बेकायदेशीर वायू उत्खननाचा संशय व्यक्त केला होता. मात्र, रिलायन्स इंडस्ट्रीजने दावा केला की हा वायू “मायग्रेटरी”, म्हणजेच नैसर्गिकरीत्या एका क्षेत्रातून दुसऱ्या क्षेत्रात जाणारा आहे, त्यामुळे त्यांनी तो काढण्याचा अधिकार वापरला गेलाय.
हायकोर्टीनं रद्द केला मध्यस्थीचा निकाल
यापूर्वी या वादावर मध्यस्थी प्रक्रियेत रिलायन्सला अनुकूल निर्णय मिळाला होता. पण दिल्ली हायकोर्टाने 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी तो निकाल रद्द केला, कारण तो “सार्वजनिक धोरणांच्या विरोधात” असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
अमेरिकन अहवालाने केला खुलासा
अमेरिकन सल्लागार कंपनी DeGolyer and MacNaughton (D&M) च्या अहवालानुसार, रिलायन्स इंडस्ट्रीजने ONGCच्या क्षेत्रातून परवानगीशिवाय वायू काढल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबरला बॉम्बे हायकोर्टात होणार असून, उद्योगजगत, गुंतवणूकदार आणि कायदेशीर क्षेत्राचे लक्ष आता या निर्णयाकडे लागले आहे.
