हुकूमशाहीविरोधात लढणाऱ्या मारिया मचाडोंना नोबेल पुरस्कार जाहीर

शस्त्र किंवा शत्रू कितीही मोठा असला तरी त्याचा मुकाबला हा शांततेनं करता येऊ शकतो...याचं अत्यंत बोलकं उदाहरण म्हणजे मारिया कोरिना मचाडो ... ५८ वर्षांच्या मारिया यांना शांततेसाठीचा यावर्षीचा नोबेल पुरस्कार घोषित झालाय... दक्षिण अमेरिकेतला व्हेनेझुएला हा छोटासा देश लोकशाही आणि समृद्ध देशाच्या यादीतून आता एका क्रूर आणि हुकूमशाही देशाकडे वाटचाल करतोय... अशा परिस्थितीत व्हेनेझुएला या देशाच्या विरोधी पक्षातल्या नेत्या मारिया यांना हा पुरस्कार जाहीर झालाय...

लोकशाही आणि मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी मारिया या सातत्यानं संघर्ष करत आहेत...विशेष म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे देखील या पुरस्काराच्या शर्यतीत होते. त्यांना मागे टाकत मारिया यांची या पुरस्कारासाठी निवड झालीय... औद्योगिक अभियंता म्हणून शिक्षण घेतलेल्या मारिया या २०१११ ते २०१४ पर्यंत व्हेनेझुएला च्या राष्ट्रीय सभेवर सदस्य म्हणून निवडून गेल्या होत्या...२००२ मध्ये व्होट-मॉनिटरिंग समूह असलेल्या सुमाते च्या संस्थापकच्या रुपानं राजकारणात आल्या...सध्या एलेजांद्रो प्लाज यांच्यासोबत त्या वेंटे व्हेनेझुएला या पक्षाच्या राष्ट्रीय समन्वयक म्हणून जबाबदारी पार पाडत आहेत..

२०२५ सालचा नोबेल शांतता पुरस्कार व्हेनेझुएलातील लोकशाहीसाठी लढा देणाऱ्या धाडसी नेत्या मारिया कोरीना माचादो यांना जाहीर झाला आहे. नॉर्वेजियन नोबेल समितीने त्यांना हा सन्मान देताना म्हटलं आहे की, “मारिया या एका अशा स्त्री आहेत ज्यांनी अंधाराच्या वाढत्या सावलीतही लोकशाहीचा दिवा जिवंत ठेवला.”

मचाडो यांना हा पुरस्कार त्यांच्या देशातील नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांसाठी केलेल्या अखंड संघर्षासाठी आणि हुकूमशाहीतून लोकशाहीकडे शांततेने संक्रमण घडवून आणण्यासाठी दिला गेला आहे.

लोकशाही चळवळीतील प्रेरणादायी चेहरा

मारिया कोरीना मचाडो या गेल्या दोन दशकांपासून व्हेनेझुएलामध्ये लोकशाहीसाठी लढत आहेत. “सुमाते” (Súmate) नावाची लोकशाही विकासासाठी काम करणारी संघटना त्यांनी स्थापन केली. त्यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं — “आम्ही गोळ्यांवर नाही, मतपत्रिकांवर विश्वास ठेवतो.” मारिया यांच्या या घोषणेची बरीच चर्चा झाली होती...

हुकूमशाहीविरोधात उभं राहून न्याय, निवडणुका आणि लोकशाही संस्थांचं रक्षण करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला. त्यांनी न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य, मानवी हक्क आणि नागरिकांच्या प्रतिनिधित्वाचं महत्त्व यावर ठाम भूमिका घेतली.

कठीण परिस्थितीत संघर्ष

व्हेनेझुएला एकेकाळी समृद्ध आणि लोकशाही देश मानला जात होता. परंतु गेल्या काही वर्षांत तो हळूहळू हुकूमशाहीकडे वळला. सरकारच्या हिंसक यंत्रणेमुळे जनतेवर दडपशाही वाढली. देश आर्थिक आणि मानवी संकटात सापडला. सुमारे ८० लाख लोक देश सोडून गेले, तर उरलेल्या नागरिकांपैकी बहुतांश लोक दारिद्र्यात जगत आहेत.

या सगळ्यात विरोधी पक्षांवर अन्याय, बनावट खटले आणि तुरुंगवासाद्वारे कारवाई करण्यात आली. अशा परिस्थितीत माचादो यांनी एकत्रित विरोधकांची संघटना उभी केली आणि लोकशाहीसाठीचा लढा चालू ठेवला.

२०२४ मधील निवडणूक आणि धाडसाचं उदाहरण

२०२४ साली त्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार होत्या. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी त्यांची उमेदवारी नाकारली. तरीही माचादो यांनी हार मानली नाही. त्यांनी दुसऱ्या विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला म्हणजेच एडमंडो गोनझालेझ उरुटिया यांना समर्थन दिलं होतं.

शेकडो स्वयंसेवकांनी राजकीय भेद विसरून एकत्र येत देशभरात निवडणूक निरीक्षक म्हणून काम केलं. त्यांनी मतदान केंद्रांवर पहारा ठेवला, मतमोजणीची नोंद केली, आणि सत्य समोर आणलं. सरकारकडून अटक, छळ आणि अत्याचाराचा धोका असूनही लोकांनी धैर्याने काम केलं.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या प्रयत्नांना पाठिंबा मिळाला. स्वतंत्र निरीक्षकांनी गोळा केलेल्या मतमोजणी आकडेवारीनुसार विरोधकांना स्पष्ट बहुमत मिळालं होतं. पण शासनाने निकाल नाकारला आणि सत्ता सोडण्यास नकार दिला.

लोकशाही आणि शांततेचा संबंध

नोबेल समितीने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, “लोकशाही हीच दीर्घकाळ टिकणाऱ्या शांततेची पायरी आहे.” आज जगभरात लोकशाहीवर संकट आहे. हुकूमशाही वाढत आहे, माध्यमांचं स्वातंत्र्य कमी होतं आहे, आणि न्यायव्यवस्था सत्ताधाऱ्यांच्या हातात अडकत आहे. २०२४ मध्ये जगभरात सर्वाधिक निवडणुका झाल्या, पण त्या खऱ्या अर्थाने मुक्त आणि निष्पक्ष नव्हत्या.

अशा काळात मचाडो यासारख्या स्त्रिया हे धैर्य आणि आशेचं प्रतीक आहेत. त्यांनी दाखवून दिलं की, लोकशाहीची साधनंच शांततेची साधनं असतात. हिंसाचार नव्हे, तर संयम, संवाद आणि निवडणूक प्रक्रियेतला विश्वास हाच बदलाचा मार्ग आहे.

धोका असूनही देशातच राहिल्या

गेल्या वर्षभरात माचादो यांना जीवाला गंभीर धोका निर्माण झाला होता. तरी त्या देश सोडून गेल्या नाहीत. त्या आजही व्हेनेझुएलातच राहून लोकांना प्रेरणा देत आहेत. त्यांच्या धैर्यामुळे लाखो नागरिकांना पुन्हा लोकशाहीची आशा वाटू लागली आहे.

नोबेल समितीचं मत

नॉर्वेजियन नोबेल समितीने म्हटलं आहे, “मारिया कोरीना माचादो यांनी लोकशाही चळवळीला एकत्र केलं, सैनिकीकरणाच्या विरोधात ठाम राहिल्या, आणि शांततामय संक्रमणासाठी अखंड प्रयत्न केले. त्यांनी सिद्ध केलं की लोकशाहीची साधनं म्हणजेच शांततेची साधनं आहेत.” त्यांच्या या संघर्षाने जगभरातील लोकांना दाखवून दिलं की लोकशाही ही केवळ शासनपद्धती नाही, ती एक विचारधारा आहे, जी प्रत्येक नागरिकाला आवाज देते.

आशेचा नवा किरण

मारिया कोरीना मचाडो या आज जगभरातील लोकशाही चळवळींसाठी प्रेरणास्थान ठरल्या आहेत. त्यांचा लढा दाखवून देतो की, स्वातंत्र्य कधीही सहज मिळत नाही, ते जपावं लागतं. धैर्यानं, सातत्यानं आणि शब्दांच्या ताकदीनं. नोबेल शांतता पुरस्कार २०२५ हा केवळ एका स्त्रीचा सन्मान नाही, तर लोकशाहीवरील विश्वासाचा विजय आहे.