जुहूच्या वायरलेस केंद्रामुळं जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला
केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागाच्या संरक्षण कार्य अधिनियम १९०३ अंतर्गत जुहू येथे उभारण्यात आलेल्या वायरलेस केंद्रामुळे येथील ७५ वर्ष जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. हे केंद्र वापरात नसून भग्नावस्थेत आहे. येथील जुन्या इमारतीमधील सुमारे १००० कुटुंब व झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्याची मागणी सातत्यानं केली जात आहे. त्यामुळं संरक्षण कार्य अधिनियम १९०३ मधील जाचक अटी वगळल्यास, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यासंदर्भात मुंबई उत्तर-पश्चिमचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहनिर्माण मंत्री मनोहरलाल खट्टर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवले आहे.
सागरी क्षेत्र सुरक्षित करण्यासाठी १९ जुन १९७६ रोजी संरक्षण कायदा १९०३ अंतर्गत अधिसूचना जरी करून या जागेवर निर्बंध लावण्यात आले. हे निर्बंध ५० वर्षांनंतरही कायम आहेत. या परिक्षेत्रातील प्रतिबंधित जागेचे निर्बंध अधिक कठोर करून येथील वायरलेस केंद्रांच्या ५०० मीटर पर्यंतच्या भागात कोणत्याही बांधकामाना, कार्यक्रमांना, रहदारी, वाहतूकीसाठी हे क्षेत्र प्रतिबंधित केली गेली. त्यामुळे या भागातील वायरलेस केंद्र अस्तित्वात येण्यापूर्वी जवळपास २०० इमारतींमधील १००० कुटुंबं व दाटीवाटीने असलेल्या झोपडपट्टी या प्रतिबंधित क्षेत्रात आल्याने त्यांच्यावर निर्बंध आले. आज या ४० ते ५० वर्षापूर्वीच्या अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत, अनेक ठिकाणी या इमारतींच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या जाचक अटी वगळण्यासाठी जुहू वायरलेस बाधित रेसिडेंटल असोशिएशननं केंद्र सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. ही वायलेस केंद्रे आज पडझड तसेच वापरात नसल्याने भग्नावस्थेत आहे. इथल्या मनोरंजन मैदानावर बंदी असताना देखील येथे लग्न कार्य मोठ्या धुमधडाक्यात, कर्णकर्कश्य आवाजात तसेच भव्य देखाव्यामध्ये रात्रभर केली जातात, असे खासदार वायकर यांनी पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
आज २१ व्या शतकातील माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात भारताने अमुलाग्र प्रगती केली आहे. सध्याच्या युगात अंतराळातील तंत्रज्ञानाचा वापर करून वायरलेस केंद्र अधिक प्रभावशाली करणे शक्य असल्याने त्यावर विचार करावा. तसे केल्यास या जाचक अटी वगळण्यास मदत होणार असून येथील अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आणि पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इमारती व झोपड्याच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हिताचा हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तसेच येथील सर्व सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी लक्ष घालून निर्णय घ्यावा, असे खासदार रविंद्र वायकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. या प्रश्नी लक्ष घालण्याचे लेखी आश्वासन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी दिले आहे.
