केंद्राच्या कर महसुलामध्ये राज्यांचा हिस्सा वाढवा, आपची वित्त आयोगाकडे मागणी

मुंबई — केंद्र आणि राज्य सरकारचे आर्थिक संबंध अधिक समतोल आणि उत्तरदायी बनविण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्यावतीनं वित्त आयोगाला काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती आपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रीती शर्मा-मेनन यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

केंद्रीय कर महसुलातील राज्यांचा हिस्सा ४१ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशी महत्त्वाची मागणीही आम आदमी पार्टीतर्फे करण्यात आली आहे. राज्यांवर कल्याणकारी योजना राबवण्याची जबाबदारी वाढत असून, केंद्राच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या असमतोलाच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आल्याचं आपच्या वतीनं सांगण्यात आलंय.

सेस आणि अधिभार (surcharge) यांचाही वाटपयोग्य महसुलात समावेश करावा, अशीही आपची मागणी आहे. सेस आणि अधिभारचे निधी हे सध्या केंद्र सरकारकडेच राहतात, जे वित्तीय संघराज्यतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचं आपचं म्हणणं आहे.

आपने राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचे राजकीयदृष्ट्या तटस्थ आणि पारदर्शक वेळापत्रक निश्चित करण्याची मागणीही केलीय. अनेकवेळा राजकीय मतभेदांमुळे निधी वाटपात विलंब होतो, असे निरीक्षणही आपनं वित्त आयोगाला दिलेल्या पत्रात नोंदवलंय.

हवामान बदलाचा धोका लक्षात घेता, महाराष्ट्रासारख्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील राज्यांसाठी स्वतंत्र हवामान कृती निधी स्थापन करावा, अशी मागणीही आपने केली आहे. महाराष्ट्राच्या ४०% पेक्षा अधिक किनारपट्टीवर झीज होत असून, चक्रीवादळे, खारट पाण्याचा शिरकाव आणि पूर यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. हा निधी हरित पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा तसेच मृद् वने पुनर्संचय (mangrove restoration) आणि सागरी संरक्षणासाठी वापरता येईल, अशी शिफारसही आपच्या वतीनं करण्यात आलीय.

दुष्काळ आणि पूर निवारणासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशीही मागणी आपनं केलीय. मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसह कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील पुरग्रस्त भागांमध्ये दीर्घकालीन उपाययोजना आणि तत्काळ मदतीची गरज असल्याचे आपने स्पष्ट केले.

१६ व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ ऑक्टोबर २०२५ मध्ये संपतोय. मात्र, राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करतांना विलंब केला जातोय. त्यामुळं शिफारसी प्रभावीपणे मांडणे कठीण होते. त्यामुळे, पुढील १७व्या आयोगानं त्यांच्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच अशा सल्लामसलती कराव्यात, असं मत आपनं नोदंवलंय.

या सर्व शिफारसी भारताच्या संघराज्य रचनेला बळकट करण्यास आणि राज्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी सक्षम करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आल्याचं आपच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलंय.