भाजपच्या मुंबईतील नव्या प्रदेश कार्यालयाच्या जमिनीखाली दडलंय काय ? राऊतांचं अमित शहांना पत्र
X
भाजपच्या नव्या प्रदेश कार्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या उद्घाटनासाठी आज गृहमंत्री अमित शहा मूंबईत येत आहेत. मरीन लाइन्स इथं मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर हे कार्यालय उभं राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी अमित शहा यांना एक पत्र लिहिलंय. त्यात या जागेच्या हस्तांतरणासाठीच्या फाईल्स या किती वेगानं फिरल्या आहेत, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दरम्यान, संजय राऊतांनी लिहिलेलं हे पत्र जसच्या तसं खाली देत आहोत.
प्रिय अमित शहाजी
जय महाराष्ट्र !
आज आपण मुंबईतील मरिन लाइन्स येथील भाजपाच्या नूतन कार्यालयाच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी येत आहात. देशभरात भाजपाने राज्यात आणि जिल्ह्यात अत्याधुयुनिक कार्यालये उभारली आहेत, त्याकामी अर्थात आतापर्यंत शेकडो कोटीचा खर्च केला आहे, मरीन लाईन्स देशील कार्यालय त्याच पद्धतीचे आहे.
आपण देशाचे गृहमंत्री आहात, त्यामुळे आपण उद्घाटन करीत असलेल्या कार्यालयाची जागा भाजपा मंडळींनी सत्तेचा आणि नियमांचा गैरवापर करून ताबा मिळवला आहे का हे पाहणे गरजेचे आहे, मरीन लाइन्सला येथील जागा ताब्यात घेण्यासाठी अति वेगाने फाईल्स फिरवण्यात आल्या आणि अनेक ठिकाणी सरळ जोरजबरदस्ती करण्यात आती हे स्पष्ट दिसत आहे. आपण देशातील जबाबदार आणि प्रामाणिक नेते आहात असे आपले भक्त सांगत असतात, म्हणून या जागेबद्दल काही विशेष माहिती आपल्याला देत आहे
असा मिळवला भाजपाने झटपट भूखंड ।
एकनाथ रिॲल्टर्सचे डील... पालिकेत रातोरात सूत्रे हलली
मुंबई, दि. २६. (प्रतिनिधी) मरीन लाईन्स येथील निर्मला निकेतन जवळ भाजपाचे नवे टोलेजंग प्रदेश मुख्यालय उभे राहणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते या कार्यालयाचे उद्या भूमिपूजन होणार असून या भूखंडाबाबत महत्त्वाचा दस्तावेज समोर आला आहे. पालिकेचा निवासी उद्दिष्टासाठी राखीव असलेला भूखंड अवघ्या ११ दिवसांत भाजपाने पदरात पाडून घेतला आहे. एकनाथ रिॲल्टर्स या बिल्डरने भाजपाला हे डील करून दिले आहे.
नरिमन पॉइंट येथील एलआयसी मुख्यालयासमोर भाजपाचे प्रदेश कार्यलय आहे. ही जागा अपुरी पडत असल्यामुळे नव्या जागेचा शोध सुरु होता. त्यानंतर चर्चगेट स्टेशनच्या परिसरातील महापालिकेची ही जागा भाजपाच्या नजरेस पडली आणि भाजपाने झटपट भूखंड पदरात पाडून घेतला.
पाटकर हॉलच्या शेजारील वासानी चेंबर्स, मरीन लाइन्स भूभाग क्रमांक ९ ही मालमत्ता महापालिकेची आहे. सुमारे १३७७.७१ चौरस मीटर जागेचा ५४ टक्के हिस्सा हा महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. आणि ४६ टक्के हिस्सा चंद्रकांत मनसुखलाल वासानी, अनंतराय मनसुखलाल वासानी, सुरेशचंद्र मनसुखलाल वासानी व मंगलबेन मनसुखलाल वासानी यांच्याकडे आहे. ही जागा ११ फेब्रुवारी १९०२ ते १२ फेब्रुवारी २००१ या ९९ वर्षांच्या काळासाठी लीजवर देण्यात आली होती.
जागा बँकेकडे गहाण
वासानी कुटुंबीयांकडील ४६ टक्के भूभागाचे हक्क हे वेगवेगळ्या बँकांकडे महापालिकेची पूर्वपरवानगी न घेता तारण ठेवण्यात आले. जागेचे हस्तांतरण झालेले नसतानाही ही मालमता विविध बँकांकडे तारण ठेवण्यात आली. पण संबंधित बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केली नसल्यामुळे बँकांनी या मालमत्तेचा हिस्सा ताब्यात घेतला. दरम्यान या जागेचे लीज (मक्ता कालावधी) १० फेब्रुवारी २००१ मध्ये संपलेला आहे. लीज नूतनीकरणासाठी दी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह फायनान्सने अर्ज केला होता. पण वासानी कुटुंबीयांकडून लीजच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज केला नव्हता. वासानी यांनी त्यांचे स्वता:चे मक्ता हक्क चार गुंतवणूकदार कंपन्यांना हस्तांतरित केले. या चार गुंतवणूकदार कंपन्यांनी परस्पर बँकांकडे मालमत्ता गहाण ठेवून अटीचा भंग केल्याचे मुंबई महापालिकेला आढळून आले. यावर महापालिका उपायुक्त (सुधार) यांच्याकडे २९ डिसेंबर २०१७ रोजी सुनावणी झाली. पण चार गुंतवणूक कंपन्या व कर्जदार बँकांममध्ये वाद असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले. नंतर या भूखंडाचा विषय थंड बस्त्यात होता. मात्र, २०२५ मध्ये यात अचानक एकनाथ रिॲल्टर्सची एंट्री झाली
किती वेगाने झाला फाईलचा प्रवास...
> एकनाथ रिॲल्टर्सने बँकांकडे गहाण ४६ टक्के भूखंड हस्तांतरणासाठी १ एप्रिल २०२५ रोजी मालमत्ता विभागाकडे अर्ज केला. त्याला ४ एप्रिल २०२५ रोजी मंजुरी मिळाली
> महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह फायनान्स कॉर्पोरेशनकडून महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यात आलेली उर्वरित ५४ टक्के जागाही लीजवर देण्यासाठी एकनाथ रिॲल्टर्सचा अर्ज आला. त्यालाही तत्काळ मंजुरी दिली.
> २१ कोटी २५ लाख १८ हजार १७० रुपये इतके हस्तांतरण अधिमूल्य भरून ही जागा एकनाथ रिॲल्टर्सने ताब्यात घेतली. पुढच्याच महिन्यात २१ मे २०२५ रोजी अर्ज करून हा पूर्ण भूखंड भाजपा प्रदेश मुख्यालयाकरिता हस्तांतरित करण्यासाठी प्रस्ताव दिला.
या अर्जाला दुसऱ्याच दिवशी २२ मे रोजी उपायुक्त (सुधार) यांनी मंजुरी दिली.
३१ मे २०२५ रोजी मक्ता हक्काचे हस्तांतरण पूर्ण करण्यात आले. त्यापोटी भाजपने ८ कोटी ९१ लाख इतके हस्तांतरण शुल्क भरला
मा. गृह मंत्री महोदय मुंबई महापालिकेत सध्या भाजपाचे बाहुले असलेले प्रशासक बसले असून नागरी विकासा संदर्भातील प्रश्न अनिर्णीत ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, भाजपाचा इंटरेस्ट असलेली भूखंडाची एक फाइल राफेल वेगाने फिरवण्यात आली व जेट वेगाने निर्णय घेऊन त्यावर भाजपाचे कार्यालय उभे केले, आपण त्याचे उद्घाटन करीत आहात,
आपणास शुभेच्छा ! हाच वेग जनतेच्या नशिबी येवो ही प्रार्थना!
कळावे !
आपला नम्र
(संजय राऊत)






