गोस्वामी आणि कंपनीचे आरोपपत्रात नाव का नाही : हायकोर्टाचा सवाल

बहुचर्चीत टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाईपासून संरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी गोस्वामी आणि रिपब्लिक वाहिनीची मालकी असलेल्या एआरजी आऊटलियर मीडियाने याचिका सादक केलेली आहे. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्राला आव्हान देतानाच प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी आहे.

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर टीआरपी घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून न्यायालयाने पुन्हा एकदा पोलिसांच्या तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. गोस्वामी आणि कंपनीच्या अन्य कर्मचाऱ्यांना आरोपी का करत नाही, असा प्रश्न करताना फौजदारी कायद्यामध्ये संशयित असे काही असल्याचे आम्हाला वाटत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे आपल्यावर कारवाई केली जाईल या भीतीखाली याचिकाकर्ते आहेत, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

गोस्वामी आणि कंपनीतर्फे अ‍ॅड्. अशोक मुंदरगी यांनी बुधवारीही युक्तिवाद केला. पोलिसांनी गोस्वामी यांच्यासह कंपनीच्या बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना संशयित आरोपी दाखवले आहे. मात्र त्यांना आरोपी दाखवू शकतील असा पुरावा पोलिसांकडे नाही. पोलीस या प्रकरणाचा तपास अखंड सुरू ठेवू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे गोस्वामी आणि कंपनीच्या अन्य कर्मचाऱ्यांविरोधात पुरावे असतील तर पोलिसांनी त्यांना आरोपी दाखवावे, असे मुंदरगी यांनी म्हटले. त्यावर आमच्याकडे पुरेसा पुरावा असून अतिरिक्त पुरावा गोळा करण्याचे काम सुरू असल्याचा दावा विशेष सरकारी वकील शिरीष हिरे यांनी केला.

गेल्या तीन महिन्यांपासून तुम्ही या प्रकरणाचा तपास करत आहात. या प्रकरणी दोन आरोपपत्रेही दाखल करण्यात आली आहेत. असे असतानाही याचिकाकत्र्यांविरोधात मात्र कोणताही पुरावा असल्याचे दिसून येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. शिवाय या घोटाळ्याप्रकरणी ऑक्टोबर २०२० मध्ये गुन्हा दाखल झाला असून आता आपण मार्च २०२१ मध्ये आहोत.

तुम्ही याचिकाकर्त्यांना आरोपीही करत नाहीत. त्यामुळे गोस्वामी आणि कंपनीच्या अन्य कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर संशयित आरोपी म्हणून टांगती तलवार का ठेवायची, असा प्रश्न न्यायालयाने पोलिसांना केला आहे. या घोटाळा प्रसारमाध्यमांपुढे सादर करणारे मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली केली असून नवे मुंबई पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळेंनी काल पदभार स्विकारला आहे. आता मुंबई पोलिसांकडून हायकोर्टात काय बाजू मांडली जातेय हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.