पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरण, जिल्हा उद्योग केंद्राचा खुलासा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपूत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीनं पुणे शहरातील कोरेगाव पार्क इथली जमीन दिल्याप्रकरणी पुणे जिल्हा उद्योग केंद्रानं खुलासा केलाय. त्यानुसार उद्योग विभागानं मुद्रांक शुल्क संदर्भात कुठलंही पत्र दिलं नसल्याचा खुलासा केलाय.

पार्थ पवार यांच्या मे. अमेडिया एन्टरप्राईजेस एलएलपी या कंपनीनं माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण २०२३ अंतर्गत इरादापत्रासाठी २४ एप्रिल २०२५ रोजी पुण्याच्या जिल्हा उद्योग केंद्राकडे अर्ज केला होता. त्यानुसार या कंपनीला डाटा प्रोसेसिंग, डाटा मायनिंग, डाटा सर्च इंटिग्रेशन एंड एनालिसिस या प्रस्तावित सेवांसाठी फक्त इरादापत्र दिलं होतं, असा खुलासा जिल्हा उद्योग केंद्रानं केलाय.

राज्य शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणानुसार मुद्रांक शुल्कामधून सवलत घ्यायची असल्यास संबंधित कंपनीला सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे मागणी अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर संबंधित अधिकारी हे प्रस्ताव आणि कागदपत्रांची पडताळणी करुन मुद्रांक शुल्कामध्ये द्यावयाच्या सवलतीचं पत्र देतात. त्यानुसार मग संबंधित सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक अधिकारी हे मुद्रांक शुल्क सवलती करीताचे निकष, दस्तावेज व कागदपत्रांची पडताळणी करुन संबंधित कंपनीला मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतात, अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्रानं दिलीय.

पार्थ पवार यांच्या मे. अमेडिया एन्टरप्रायझेस एलएलपी या कंपनीनं मुद्रांक शुल्कातून सवलत मिळण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कुठलीही मागणी केलेली नाही. त्यामुळं मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याच्या प्रकरणाशी कुठलाही संबंध नसल्याचा खुलासा पुण्याच्या जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी यांनी एका निवेदनाद्वारे केलाय.