'SHANTI' कायद्याला 'TRUMP' कायदा असेही म्हटले जाऊ शकते - जयराम रमेश
Congress काँग्रेसने PM Narendra Modi पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर शाब्दिक हल्ला केला आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला पंतप्रधानांनी संसदेत 'शांती' विधेयक SHANTI Bill घाईघाईने का मंजूर करून घेतले, हे आता निश्चितपणे कळले आहे. या विधेयकामुळे, इतर गोष्टींबरोबरच, संसदेने एकमताने मंजूर केलेल्या 'नागरी अणुऊर्जा नुकसानीसाठी दायित्व कायदा, २०१०' मधील प्रमुख तरतुदी रद्द करण्यात आल्या होत्या. हे विधेयक त्यांच्या एकेकाळच्या चांगल्या मित्रासोबत 'शांती' प्रस्थापित करण्यासाठी होते. असा आरोप जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केला आहे.
एक्सवर पोस्ट करत जयराम रमेश म्हणतात,
अमेरिका अध्यक्ष ट्रम्प यांनी नुकताच अमेरिकेच्या आर्थिक वर्ष २०२६ साठीचा राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण कायदा (नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन ॲक्ट) मंजूर केला आहे. हा कायदा ३१०० पानांचा आहे. याच्या १९१२ व्या पानावर अमेरिका आणि भारत यांच्यातील अणुऊर्जा दायित्व नियमांवरील संयुक्त मूल्यांकनाचा संदर्भ आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला पंतप्रधानांनी संसदेत 'शांती' विधेयक घाईघाईने का मंजूर करून घेतले, हे आता निश्चितपणे कळले आहे. या विधेयकामुळे, इतर गोष्टींबरोबरच, संसदेने एकमताने मंजूर केलेल्या 'नागरी अणुऊर्जा नुकसानीसाठी दायित्व कायदा, २०१०' मधील प्रमुख तरतुदी रद्द करण्यात आल्या होत्या. हे विधेयक त्यांच्या एकेकाळच्या चांगल्या मित्रासोबत 'शांती' प्रस्थापित करण्यासाठी होते. 'शांती' कायद्याला 'ट्रम्प कायदा' असेही म्हटले जाऊ शकते म्हणजेच 'द रिॲक्टर यूज अँड मॅनेजमेंट प्रॉमिस ॲक्ट'.
दरम्यान राज्यसभेत या बिलवर बोलताना जयराम रमेश यांनी सरकारला आग्रह केला होता की अणुऊर्जा वाढवण्यासाठी सार्वजनिक सेक्टरच्या किंमतींवर खासगी सेक्टरला लाभ देण्यासाठी आणि देशामध्ये ऊर्जा क्षमता वाढवण्यासाठी उपलब्ध स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की खाजगी कंपन्या अणुऊर्जा क्षेत्रातील ग्रोथ इंजिन असू शकत नाही परमाणु क्षेत्राला का ग्रोथ इंजिन असू शकत नाही असं त्यांनी म्हटलं होतं.
काय आहे शांती कायदा ?
'शांती' कायदा (SHANTI Bill) म्हणजे Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy For Transforming India (SHANTI) Bill 2025 हे एक नवीन विधेयक आहे, जे भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना आणि परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देऊन मोठे बदल घडवून आणणार आहे, ज्यामुळे अणुऊर्जा क्षेत्रातील सरकारी मक्तेदारी संपेल आणि गुंतवणूकदारांसाठी मार्ग खुला होईल. हे विधेयक अणुऊर्जा कायदा, 1962 आणि अणु नुकसानीसाठी दिवाणी दायित्व कायदा, 2010 यांसारख्या जुन्या कायद्यांची जागा घेईल आणि या क्षेत्राला आधुनिक बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवेल.
