मागील दोन वर्षांपासून देशावर मोठ आर्थिक संकट ओढावलं आहे. विशेषत: कोरोना काळात देशात आर्थिक मंदीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आणि देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा व्हावी म्हणून सरकार नवीन नोटा छापून आर्थिक पेचप्रसंगावर मात करण्याचा प्रयत्न करेल का? असा प्रश्न लोकसभेत विचारला असता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सांगितले की, साथीच्या रोगाच्या काळात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी नवीन चलन छापण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही.
अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांनी सरकारला अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी नवीन चलनी नोटा मुद्रित केल्या पाहिजेत असे सुचवले आहे. सोबतच रोजगार वाचविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असंही तज्ज्ञांचं मत आहे. मात्र,सध्या तरी सरकार नवीन चलन मुद्रीत करण्याचा विचार करत नसल्याचे अर्थमंत्री सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.
लोकसभेतील एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारताच्या जीडीपीत 7.3 टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता आहे. जीडीपीतील घसरणीवरून कोरोना महामारीचा अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम झाला आहे याची कल्पना येते. मात्र या पेचप्रसगांवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हळूहळू लॉकडाऊन उघडल्यानंतर आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या माध्यमातून देशाची अर्थव्यवस्था नक्कीच पुर्वपदावर येईल असा विश्वास अर्थमंत्री सीतारमण यांनी व्यक्त केला. आर्थिक वर्षाच्या सहा महिन्यांनंतर अर्थव्यवस्था सुधारण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. सोबतच अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सरकारने स्वावलंबी भारत अभियानांतर्गत 29.87 लाख कोटींचे विशेष व सर्वसमावेशक आर्थिक पॅकेज दिले आहे. जेणेकरून महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर येता येऊ शकेल, आणि पुन्हा एकदा देशाची अर्थव्यवस्था पुर्वपदावर येईल तसेच देशात रोजगार देखील वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
