मराठा आरक्षण : समाधान कोणाचे आणि फसवणूक कोणाची?

553

दैनंदिन जीवन अस्ताव्यस्त करून टाकणाऱ्या कोरोना विषाणूच्या थैमानात मोठी शहरे व त्याच्या आजुबाजूच्या औद्योगिक परिसरांत वास्तव्यास असणारे लाखो लोक आपापल्या गावाकडे परतत होते, तेव्हा राज्याच्या अविकसित भागातील जिल्ह्यांमध्ये साधारणपणे प्रत्येकी दोन-तीन लाख तरी लोक मूळ गावी परतले असतील. किमान मराठवाड्याच्या उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली, बीड, नांदेड आणि पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा यासारख्या जिल्ह्यांत प्रत्येकी दोन- दोन लाख लोक परतले असावेत. अधिकृतपणे परतलेल्यांचे आकडे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. ज्यांनी मिळेल त्या वाहनाने गाव गाठले अशांची संख्या वेगळीच आहे. या सर्वांमध्ये मराठा समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय आहे. मराठवाड्यात तर ती नक्कीच आहे
.
हे सारे लोक मुंबई-पुणे-ठाणे-रायगड अशा भागांत मोठ्या संख्येने का गेले. तर, गावी शेती बेभरवशाची आहे आणि संपूर्ण कुटुंबाने शेतीत राबावे एवढे काम नाही, अथवा त्याबदल्यात कुटुंब सुखाने जगेल एवढे उत्पन्न नाही. ही वेळ का आली ? तर शेती मुख्यत्वे पावसावर अवलंबून आहे आणि जर उत्पन्न हाती लागलेच तर उत्पादनाला हवा तसा भाव मिळत नाही. सिंचनाच्या सुविधा म्हणाव्या तशा विकसीत झालेल्या नाहीत, झाल्यात म्हणावे तर त्याचे वाटप नीट नाही; आणि स्थानिक स्तरावर सन्मानाने जगायला मिळावे असा रोजगार उपलब्ध नाही. या भागात उद्योगांचे प्रमाण अल्प, बहुतेक सहकारी संस्था डबघाईला आलेल्या आणि शेतीचा म्हणावा तसा आधार नाही. याबरोबरच उच्च शिक्षण घेतले तरी स्थानिक पातळीवर उत्तम पगाराच्या नोकरीच्या संधी नसल्यानेही शहराची वाट धरलेले अनेकजण सापडतील.

तुलनेने अधिक मागास असलेल्या मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील काही जिल्ह्यांवर ही वेळ आपोआप आलेली नाही. राज्य निर्मितीला ६० वर्षे होऊनही सर्वांगीण विकासाच्या प्रतिक्षेत असलेला हा भाग आहे. विकास होतच नाही, असेही नाही. पण त्याला गती नाही आणि जो झालाय असे दिसते तो वरवरचा आहे. म्हणजेच ती केवळ सूज आहे. या विकासाचे श्रेय घेऊ पाहणारे सुखी आहेत, पुन्हापुन्हा मलाच किंवा माझ्या मुलाबाळांनाच तुमचे नेतृत्व करू द्या म्हणताहेत. त्यांनी त्यांची बेरोजगारी कधीच संपवलेली आहे. पिढीजात राजकारण करणाऱ्यांनी आपले विरोधकसुद्धा “तयार करा, वापरा आणि फेकून द्या” या तत्त्वावर आपलेसे केले आहेत. हे ओळखूनच की काय आपण कधीतरी स्वयंपूर्ण होऊ या आशेवर तरुण पिढी त्यांच्यामागे जयजयकार करत फिरत आहे.

२०१४च्या विधानसभा निवडणुकांआधी तेव्हांच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने घाईघाईत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. असा काही निर्णय घेतला तरच आता निवडणुकीला सामोरे जाता येईल अन्यथा आपली धडगत नाही, हे या सरकारने ओळखले होते. त्यासाठी तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली व अध्यादेश काढताना या समितीच्या अहवालाचा आधार घेतला होता. पण त्या समितीने मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा अवघ्या काही महिन्यांत केलेला अभ्यास न्याययंत्रणेला काही केल्या पटला नाही. नेमका याचा लाभ नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होऊन सत्तेवर आलेल्या भाजपाने घेणे स्वाभाविक होते. आरक्षण आम्हीच देणार अशी ग्वाही या पक्षाने दिली.

हे ही वाचा

काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारची अडचण अशी होती की मराठा आरक्षणाला प्रतिकूल मत देणाऱ्या अहवालाचा पुनर्विचार करण्यास त्यावेळच्या मागासवर्ग आयोगाने नकार दिला होता. मग केवळ राणे समितीच्या अहवालावर आधारित आरक्षण न्यायसंस्थेपुढे टिकले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर भाजपाप्रणीत सरकारला नव्याने मागासवर्ग आयोग नियुक्त करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. कारण आयोगाच्या अनुकूल अहवालाशिवाय न्यायव्यवस्थेपुढे आरक्षण टिकणार नाही, हे स्पष्ट होते.

भाजपाप्रणीत सरकारने आयोग नेमला, अहवाल मनासारखा आला, विधिमंडळात कोणीही विरोध करण्याचा प्रश्नच नव्हता कारण ३२ टक्के मराठा समाजाचा विरोध राजकीयदृष्ट्या कोणालाच परवडणारा नव्हता. विधेयक मंजूर झाले आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी तर धुमधडाक्यात सुरू झाली. त्याआधी राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले होते. कोपर्डीच्या धक्कादायक घटनेची प्रतिक्रिया म्हणून राज्यात ५२ मोर्चे निघाले होते. मोर्च्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळत होता. राजकीय घामाघूम झाली होती.
एक मात्र नक्की की मराठा आरक्षण ही राजकीय अपरिहार्यता आहे असे ठरवूनच काम झाले. ही सामाजिक अपरिहार्यता आहे का, आणि आहे तर देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७३ वर्षे झाली तरी ती का कायम आहे, यावर वस्तुनिष्ठ चर्चा लोकशाहीत उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही व्यासपीठावरून झालेली नाही. ती करण्याची कोणाची मानसिकताही दिसत नाही. बहुदा मनात अपराधीपणाची भावना असल्याने या चर्चेत सहभागी होण्याचे धैर्य राजकीय व्यवस्थेकडे दिसत नाही. कारण बहुतेक सर्वांनी मराठा समाजाचा उपयोग केवळ आणि केवळ स्वतःचे राजकीय भवितव्य मजबूत करण्यासाठी केला आहे. राज्यात बहुतेक काळ आपलाच मुख्यमंत्री आणि अनेक मंत्री असतानाही समाज आरक्षणाशिवाय आता पर्याय नाही या मानसिकतेत जाण्याइतका का मागे राहिला, यावर उत्तर देण्याची हिंमतच नाही.

बाकी सर्वांना मते मिळविण्यासाठी महापुरुषांची नावे आवश्यक वाटतात. सर्व राजकीय पक्षांना घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव आवर्जून घ्यावे वाटते, पण त्यांचे विचार काही अंमलात आणता येत नाहीत. घटनासमितीच्या शेवट्या सभेत काय म्हणाले होते डॉ. आंबेडकर?

तर ते म्हणाले होते की, भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये दोन गोष्टींचा अभाव दिसतो. त्यापैकी एक आहे समानता. सामाजिक स्तरावर आपल्याकडे भेदभाव दर्शवणारी असामनता आहे. म्हणजेच काहींचा उच्चस्तर आणि काहींची अवनती. आर्थिक स्तरावर असा एक समाज आहे की ज्याच्याकडे अफाट संपन्नता दिसते आणि दुसऱ्या बाजूला अनेकजण दारिद्रय अवस्थेत जीणे कंठित असतात. हे पाहता सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित झाल्याशिवाय राजकीय लोकशाही टिकाऊ स्वरुपाची असणार नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय, तर अशी जीवनपद्धती जी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व यावर आधारित आहे. ही तीनही तत्त्वे एकमेकापासून दूर होऊ शकणार नाहीत. झाली तर तो लोकशाहीचा पराभवच असेल.

आता या पार्श्वभूमीवर आपल्या समाजव्यवस्थेचा विकास समानतेच्या तत्त्वावर झाला आहे का, यावर चर्चा अपेक्षित आहे. तो झाला असता तर वेगवेगळ्या समाजघटकांकडून आरक्षणाची मागणीच झाली नसती ना. आरक्षणाची मागणी हा एकूणच राजकीय व्यवस्थेवरील अविश्वास आहे हे आपण कधी मान्य करणार ?

तर, देवेंद्र फडणवीस हे ब्राह्मण समाजातील असल्याने एकतर ते राजकीय अल्पसंख्याक! त्यांना स्वतःचे राजकीय बस्तान बसविण्यासाठी, भविष्यात स्वतःचे नेतृत्त्व प्रस्थापित करण्यासाठी मराठा समाजाला नाराज करणे अजिबात परवडणारे नव्हते. तसेच मराठा समाजाचे प्राबल्य असलेले काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तुम्हाला आरक्षण देऊ शकले नाहीत. ते मी देतोय, अशी जाणीव त्यांना करून देणे भाग होते. तसेच त्यांच्याच पक्षात असलेल्या थोड्याफार मराठा नेत्यांपेक्षा मी संवेदनशीलपणे हा प्रश्न हाताळू शकतो याची जाणीव करून पक्षातील स्थान अधिक भक्कम करायचे होते. त्यामुळे त्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न स्वतः हाताळला. त्या काळात चंद्रकांत पाटील हे एकमेव मंत्री फोकसमध्ये राहिले. पक्षातील इतर मराठा नेते आपोआप दुय्यम स्थानी राहून बाजूला गेले.

पण जिथे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अतिशय प्रखरतेने व त्वेषाने लढला गेला त्या मराठवाड्यात आणि पश्चिम विदर्भाच्या बुलडाणा, अकोला यासारख्या जिल्ह्यात हा राजकीय ताळमेळ निट पोहोचला नाही. त्यामुळे भाजपात आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वांना स्वीकारार्ह असेल असे मराठा नेतृत्व उभेच राहू शकले नाही किंवा जाणीवपूर्वक उभे राहू दिले गेले नाही. आरक्षण देऊनही श्रेय घेऊ पाहणारा ठाशीव असा समाजातीलच चेहरा रुजला नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. कारण तसे झाले असते तर विधानसभा निवडणुकीत त्याचा प्रभाव निश्चित दिसून आला असता.

काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सरकारने मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांतील मागासलेपणावर भर दिला. तर नंतरच्या भाजपाप्रणित सरकारने या शब्दांवर सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा मुलामा चढवला. पण खरे घोडे अडते ते इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळेच.

या निकालाने आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्के इतके सिमीत केले आहे. पण ते त्या त्या राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी मागास म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जातींच्या अथवा जातसमुहाच्या लोकसंख्येनुसार ठेवायचे की सरसकट ठेवायचे, हा मुद्दा अनुत्तरीत आहे. एखादी जात अथवा जातसमूह मागास ठरविण्याचा अधिकार राज्याला आहे. पण त्याला काही आधार लागतो. त्यासाठीचे निकष न्याययंत्रणेपुढे होणाऱ्या कायदेशीर छाननीत टिकले पाहिजेत. आपल्या राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना हे निकष टिकताना दिसून आलेले नाहीत. ते का टिकत नाहीत, यावर राजकीय व्यासपीठावर अधिक स्पष्ट चर्चा होताना दिसत नाही. ती होऊ नये, अशीच काहींची इच्छा दिसते.

तशी चर्चा व्यवस्थित झाली असती तर “गुणवत्ता वाचवा, देश वाचवा” (Save merit, Save nation) हे अभियान २०१९ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर आलेच नसते आणि आरक्षणामुळे खट्टू झालेल्या घटकांचा रोष सत्ताधारी पक्षाच्या काही मान्यवर नेत्यांना पत्करावा लागला नसता. मराठा आरक्षणाचा मोठा निर्णय घेऊनही मुख्यमंत्रीपदी असताना निवडणूक लढविणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांचे मताधिक्क २०१४ च्या तुलनेत १० हजारांनी घटले. राज्यात आजवर ज्यांनी ज्यांनी मुख्यमंत्री असताना निवडणूक लढविली त्यांच्या पारड्यात जनतेने भरभरून मते टाकली असे इतिहास सांगतो. आपला प्रतिनिधी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी आहे याचे त्यांना मोठे कौतुक असते. मग हा त्याग म्हणायचा की हाराकीरी हे ज्याने त्याने ठरवायचे आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना इतर जाती, जातसमूह नाराज आहेत, हे ही दिसून आलेच आहे. ही नाराजी उघड नसेल पण ती अन्य मार्गांनी दिसून येतेच. एकीकडे राजकीय सत्ता, नेतेमंडळींमधील समाजाचे प्रमाण, सहकारी संस्था, शिक्षण संस्था यामध्ये दिसणाऱ्या चेहऱ्यांकडे बोट दाखवून तुम्ही मागास कसे काय म्हणता, असे विचारणारांची संख्या कमी नाही. पण वस्तुस्थिती अशीही आहे की, अशी मंडळी मातब्बर ठिकाणी वर्षानुवर्षे बसूनही समाजाला आरक्षण मागण्याची वेळ आली आहे.
मराठा आंदोलनात बहुसंख्येने पुढे असलेला तरूणवर्ग मराठवाड्यातील होता हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. याच मराठवाड्यात बहुतेक जिल्ह्यांत उद्योग नाहीत, असले तरी ते नीट चालत नाहीत, सहकारी संस्था जर्जर अवस्थेत आहेत, सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या शिक्षणसंस्थांमध्येही नोकरी सहजासहजी लागत नाही, असंख्य लोक रोजगार आणि व्यवसाय यासाठी मोठ्या शहरांकडे धाव घेतात, हे अपयश कुणाचे यावर राजकीय चर्चा होत नाही. अशी चर्चा अन्य मागास भागातही होत नाही. आज समाजाच्या नेत्यांकडे मोठ्या शिक्षणसंस्था आहेत, त्या संस्थांच्या नावावर मोक्याच्या जागा आहेत. मुंबई-पुणे-नवी मुंबई या संपन्न भागात शैक्षणिक संकुले आहेत. तिथे आपल्या समाजातील गरीबांना सवलतीत शिक्षण देणारे किती नेते आहेत?

एकूणच समाजाचे अपयश हे नेमके कोणाचे अपयश आहे, यावर जोवर उघड चर्चा होणार नाही तोवर कितीही उपाययोजना केल्या तरी त्या टिकावू स्वरूपाच्या नसतील. किंबहुना तशी चर्चा टाळण्याचा एक मार्ग म्हणजे आरक्षण आहे, असे ठरवून काम सुरू आहे. एक प्रश्न सोडवला असे दाखवून आडमार्गाने नवे प्रश्न आपण निर्माण करत आहोत, याचे भान राहिलेले नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे हा मुद्दा वर्ग होत आहे. त्यावर अंतीम निकाल कधी येईल हे कोणीही सांगू शकत नाही. तोवर वाट पाहणे हेच समाजाच्या अस्वस्थ तरुणाईच्या हाती आहे. जरी आरक्षण मिळाले तरी बहुतेक मोठ्या शिक्षणसंस्था आता स्वंयअर्थसहाय्यीत विद्यापीठे काढण्याच्या मागे लागल्या आहेत. बहुतेक नेते सहकारापेक्षा आपला खासगी साखर कारखाना बरा या मानसिकतेत आहेत. तिथे खासगी कंपनीसारखे मनमानीपणे काम चालणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती कोरोनासारख्या संकटामुळे लवकर मार्गावर येण्याची कोणतीही लक्षणे नाहीत, अशा वेळी सरकारी नोकरभरतीची शक्यता वरचेवर अतिशय कमी होत आहे. तेव्हा शिक्षण आणि नोकऱ्या यातील आरक्षण न्यायालयीन चिकित्सेपुढे महत्प्रयासाने टिकले तरी एकूणच पुढच्या संधी वाढणार आहेत याची खात्री काय, यावर कोण चर्चा करणार.

Comments