वीज सुधारणा विधेयक, केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार संघर्षाची शक्यता...
केंद्र सरकारचे प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक विजे बाबतच्या राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारे असून त्यामुळे घटनेतील संघ राज्याच्या व्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न होत आहे, अशी भूमिका राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मांडली आहे.
मुळे केंद्र सरकारने या संबंधातील सर्व घटकांशी विचार विनिमय करूनच निर्णय घ्यावा तसेच विविध राज्याच्या प्रस्तावावर सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा अशी मागणीही नितीन राऊत यांनी केली. प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक 2020 यावर केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयातर्फे देशातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री-ऊर्जामंत्री यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली. केंद्रिय ऊर्जामंत्री आर.के.सिंह यांच्या उपस्थितीत ही बैठक संपन्न झाली.
हे ही वाचा…
- Special Report : लॉकडाऊन उठवण्याच्या शास्त्रीय सल्ल्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने रुग्णसंख्येत प्रचंड वाढ
- इंधन दरवाढ, नवा दृष्टीकोन
- पंतप्रधान मोदी थेट लेहमध्ये, चीनला थेट इशारा
कोरोना काळात सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटा केंद्र सरकारने लावला असून या विधेयकाच्या माध्यमातून उर्जा क्षेत्राचे खाजगीकरण करून खासगी वीज उद्योगांना मागील दाराने प्रवेश देऊ नये, असंही नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे. लॉकडाऊनमुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे, त्यातून सावरण्यासाठी महावितरणला 10 हजार कोटींचे तात्काळ अर्थसाह्य करावे, कमी व्याज दरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे तसेच केंद्राच्या कुसुम योजनेअंतर्गत 1 लक्ष सौर कृषी पंप देण्यासाठी केंद्राने अनुदान देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्याला ऊर्जामंत्र्यांनी मान्यता देखील दिली.
चीन-पाकिस्तानच्या वीज यंत्र सामुग्री उत्पादनावर बंदी टाकत असताना इतर देशात आधुनिक तंत्रज्ञान रास्त दराने उपलब्ध असेल तर त्याचाही विचार होणे आवश्यक असल्याची मागणी नितीन राऊत यांनी केली.
