Special Report : लॉकडाऊन उठवण्याच्या शास्त्रीय सल्ल्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने रुग्णसंख्येत प्रचंड वाढ
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना एप्रिलच्या पहिल्याच आठवड्यात वरिष्ठ शास्त्रज्ञांनी सरकारला लॉकडाऊन उठवण्याचा नियोजनबद्ध आराखडा दिला होता. पण सरकारने या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करत स्वत:चेच निकष लावून निर्णय घेतले. या निकषांबद्दल अजूनही राज्यांमध्ये संभ्रम आहे. याचाच परिणाम म्हणजे कोरोना रुग्णांची संख्या 10 हजार 841 टक्क्यांनी वाढली आणि निकषही बदलत आहेत. रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या मृदुला चारी आणि नितीन सेठी यांनी केलेल्या इन्व्हेस्टिगेटिव्ह रिपोर्टिंगच्या माध्यमातून सरकारच्या दिरंगाईची केवढी मोठी किंमत मोजावी लागली हे उघड झाले आहे.
कोरोनाच्या संसर्गाची लक्षणं दिसत असलेल्या लोकांना शोधण्यासाठी घरोघरी जाऊन शोधमोहीम राबवा. ज्यांना लक्षणं दिसत आहेत त्यांच्या रिपोर्टची वाट न पाहता त्यांना तातडीने विलगीकरणात ठेवा. अशाप्रकारे १४ दिवसांचे विलगीकरण आणि जिल्हा स्तरावर सक्रीय देखरेख ठेवली गेली तर कोरोनाचे किमान ४० टक्के पेशंट कमी होतील आणि भविष्यात वाढणाऱ्या रुग्णांवरील उपचारांसाठी आरोग्य व्यवस्थेला तयारी करता येईल आणि त्यानंतरच लॉकडाऊन शिथिल करण्यात यावे. या अटींची पूर्तता करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन उठवले जावे, असा सल्ला Indian Council of Medical Research (ICMR) ने सरकारला दिला होता. जगातील सगळ्यात कडक निर्बंध असलेले लॉकडाऊन शिथिल करण्यासाठी ICMR ने एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारला सादर केलेल्या प्रस्तावाचे Article14 ने पुनरावलोकन केल्यानंतर ही माहिती समोर आली.
“केवळ हेच परिणामकारक उपाय आहेत आणि सरकारने जर वेळीच हस्तक्षेप केला नाही तर रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढू शकते. स्थानिक पातळीवरील देखरेख आणि माहितीशिवाय लॉकडाऊन शिथिल करण्याचा विचारही करु नये”
असा इशारा शास्त्रज्ञांनी सरकारला दिला होता.
(शास्त्रीयदृष्ट्या लॉकडाऊन कसे उठवावे याची प्रशासनाला माहिती देणारे ICMRचे सादरीकरण)
6 आठवड्यांचे लॉकडाऊन आणि दोनवेळा देण्यात आलेली मुदतवाढ यामुळे ४९ दिवस उलटूनही सरकारने अजूनही घरोघरी जाऊन पाहणी सुरू केलेली नाही. ICMRने सुचवलेल्या निर्णय प्रक्रियेच्या आराखड्याचेही पालन सरकारने केलेले नाही. एवढंच नाही तर देशातील 700 जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊनचे परिणाम काय आहेत आणि लॉकडाऊनचे निर्बंध सौम्य करण्यासाठी सरकारने कोणते मापदंड लावले याबाबत राज्य सरकारे अजूनही अनभिज्ञ आहेत. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा परिणाम म्हणजे लॉकडाऊन लागू करुनही रुग्णांची संख्या वाढत आहे, असे तज्ज्ञ सांगतायत.
सरकारने २४ मार्च रोजी जेव्हा लॉकडाऊन लागू केले तोपर्यंत कोरोनाचे 618 रुग्ण आढळले होते. पण 11 मेपर्यंत ही संख्या 10 हजार 741 टक्क्यांनी वाढून 67 हजारांवर पोहोचली. ७ मे रोजी दिल्ली, मुंबई. चेन्नई आणि अहमदाबादसह देशातील 15 मोठ्या शहरांमध्ये एकूण 60 टक्के कोरोनाचे रुग्ण होते. या शहरांमध्ये लॉकडाऊन होते तरीही संख्या वाढत राहिली. मुंबईत लॉकडाऊनला सुरूवात झाली तेव्हा कोरोनाचे 67 रुग्ण होते, पण 11 मेपर्यंत ही संख्या 19 हजार 303 टक्क्यांनी वाढून 13 हजारांच्यावर पोहोचली .दिल्लीत 35 कोरोनाबाधीत रुग्ण होते, 11 मेपर्यंत 7 हजार 233 रुग्ण होते, ही संख्या 20 हजार 565 टक्क्यांनी वाढली. अहमदाबादमध्ये 25 मार्च रोजी 14 रुग्ण होते. 11 मेपर्यंत 41 हजार 457 टक्क्यांनी वाढून ही संख्या 5 हजार 818 वर पोहोचली.
दरम्यान महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांनी राज्यात काही ठिकाणी समूह संसर्ग होत असल्याची कबुली दिली. ओडिशामध्ये एका आठवड्यात कोरोनाचे रुग्ण दुप्पट झाले आहेत. 16 मे पर्यंत भारतात कोरोनाचा एकही नवीन रुग्ण आढळणार नाही असा दावा केंद्र सरकारने 24 एप्रिल रोजी केला होता, पण हा दावा फोल ठरला आहे.
केंद्रीय आरोग्य विभागाने 30 एप्रिल रोजी काढलेल्या आदेशामध्ये लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करण्यासाठी देशातील जिल्ह्यांची रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये विभागणी केली. यासाठी 4 निकष लावण्यात आले. यामध्ये कोरोनाचे एकूण रुग्ण, त्या जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्यासाठी लागणारे दिवस, तपासणीच्या मर्यादा आणि देखरेखीतून मिळालेली माहिती या निकषांवरुन हे झोन ठरवण्यात आले. रेड झोनमध्ये लॉकडाऊनचे कडक निर्बंध तर ग्रीन झोनमध्ये सौम्य निर्बंध लागू करण्यात आले.
यासंदर्भात Article 14 ने केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्ष वर्धन, आरोग्य सचिव प्रीती सुदान, ICMRचे संचालक जनरल बलराम भार्गव आणि ICMRच्या संसर्गजन्य आजार विभागाचे प्रमुख रमण गंगाखेडकर यांना झोन ठरवतानाचे धोरण आणि ICMRचा सल्ला का दुर्लक्षित केला गेला याबद्दल प्रतिक्रिया विचारली . पण सचिवांनी आमचा मेल मंत्रालयातील इतरांना आणि ICMRला फॉर्वर्ड करुन आम्हाला त्याची कॉपी पाठवली. या मेलच्या मालिकेला उत्तर देताना भार्गव यांनी “मृदुला चारी यांनी मेल केलेल्या प्रकरणाशी ICMRचा काहीही संबंध नसून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा तो विषय आहे” अशी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. पण ICMRला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या स्वतंत्र मेलला भार्गव यांनी उत्तर दिलेले नाही. त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यास ही बातमी अपडेट केली जाईल.
30 एप्रिलच्या आपल्या आदेशात केंद्राने निर्बंध उठवण्यासाठी या निकषांचा कसा वापर केला जाईल याची माहिती राज्यांना दिली नाही. “ स्थानिक पातळीवरुन आलेली माहिती आणि राज्य पातळीवरील विश्लेषणाच्या आधारावर राज्यांनी अतिरिक्त रेड किंवा ऑरेंज झोन ठरवावे. पण केंद्रीय आरोग्य विभागाने रेड/ऑरेंज झोनमध्ये वर्गीकरण केलेले जिल्हे बदलू नये ” असे आदेश केंद्रीय आरोग्य विभागाने दिले होते.
1 दिवसानंतर म्हणजेच 1 मे रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने लॉकडाऊनमध्ये वाढ केली. “केंद्रीय आरोग्य विभागाने रेड झोन (हॉटपॉट्स ) आणि ऑरेंज झोनमधील यादीत समाविष्ट केलेल्या केलेल्या जिल्ह्यांचे वर्गीकरण राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी बदलू नये” असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. पण हे निर्णय कसे घेतले जातील याची माहिती त्यांनी यात दिली नव्हती.
गमावलेल्या संधींची मालिका
भारतात कोरोनाचा सर्वसाधारण प्रादुर्भाव अटळ आहे आणि आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आणि या संकटाचा सामना करण्याची तयारी करण्यासाठी लॉकडाऊनचा वापर करुन घ्यावा असा सल्ला ICMR ने सरकारला एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात दिला होता, हे Article 14 ने आपल्या संशोधनातून 23 एप्रिल रोजी दाखवून दिले आहे. ICMR ने सरकारला काही शास्त्रीय उपायदेखील सुचवले होते, उदा. घरोघरी जाऊन पाहणी, कोरोनाबाधीत असल्याचा संशय असलेल्या दोनपैकी एका रुग्णाला विलगीकरणासाठी समाजाधारित देखरेख या उपायांचा समावेश होता. या उपायांची अंमलबजावणी केली नाही तर लॉकडाऊनचे फायदे हे तात्पुरते असतील असा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला होता.
आम्ही याआधी 24 एप्रिलला दिलेल्या बातमीनुसार सरकारने शास्त्रज्ञांचा विरोध झुगारुन सक्तीचे लॉकडाऊन जाहीर केले. या सक्तीच्या लॉकडाऊनंतर शास्त्रज्ञांनी वरील शिफारशी केल्या आहेत. शास्त्रज्ञांनी फेब्रुवारीमध्येच चीनप्रमाणे भारतात लॉकडाऊनचा इशारा दिला होता. अशाप्रकारच्या लॉकडाऊनचे परिणाम हे सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या दीर्घकालीन आणि नकारात्मक होतील असा इशाराही त्यांनी दिला होता. त्याऐवजी सरकारने या महामारीचा सामना करण्यासाठी वैद्यकीय यंत्रणा सक्षम करावी, समाजाधारित देखरेख आणि विलगीकरणच्या सुविधांची पूर्वतयारी करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता.
शास्त्रज्ञांचे हे सर्व इशारे दुर्लक्षित करुन सरकारने फक्त चार तास आधी पूर्वसूचना देत 24 मार्च रोजी देशपातळीवर लॉकडाऊन जाहीर केले. यामुळे गरीब आणि स्थलांतरीत मजुरांचे प्रचंड हाल झाले. लॉकडाऊनमुळे त्रास होत असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर ICMRच्या शास्त्रज्ञांनी सरकारला पुन्हा लॉकडाऊनच्या काळात काही शिफारशी केल्या.
काही शास्त्रज्ञांच्या मते कोरोना विषाणूचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार सुरू झालेला होता. पण या काळातही लॉकडाऊनचा उत्तम वापर करुन नवीन उपाययोजनांची गरज शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली. लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्यासाठी निर्णय प्रक्रियेचा आराखडा तयार करुन दिला. पण सरकारने या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली नाही.
गेल्या महिनाभरात सरकारने काढलेले आदेश आणि जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांवरुन ICMRने दिलेल्या शास्त्रीय उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसते. सरकार फक्त प्रतिक्रियात्मक रणनीतीवरच थांबलेले दिसले.
कोव्हीड-19च्या राष्ट्रीय टास्क फोर्सचे सदस्य आणि पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष के. श्रीनाथ रेड्डी यांच्या मते, “कोणतीही विशिष्ट उपचार पद्धती नसली तरी, रुग्ण शोधून त्यांचे विलगीकरण करणे आणि निदान करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच संपूर्ण झोनवर देखरेख ठेवणे महत्त्वाचे ठरते.”
शास्त्रीय सल्ल्याकडे दुर्लक्ष
देशपातळीवर घरोघरी जाऊन शोधमोहीम आणि विलगीकरणाचे धोरण राबवण्याचा सल्ला शास्त्रज्ञांनी दिला होता. पण या उपाययोजनांसाठी आणखी एक आठवडा लागेल, असे निती आयोगाचे सदस्य विनोद के पॉल यांनी सरकारला ICMRच्या निर्णय प्रक्रियेच्या आराखड्याची माहिती एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्यानंतर सांगितले होते. या सर्व गदारोळात महामारी नियंत्रणात असल्याचे सरकार जाहीररित्या सांगत राहिले. पण अजून वाईट काळ येणे बाकी हे सरकारने अंतर्गत पातळीवर कबूल केले होते. “भारतात कोरोनाबाधीत रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे” असे ICMRचे संचालक जनरल भार्गव यांनी 14 एप्रिल रोजी म्हटले होते.
(वेगाने वाढणाऱ्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांना कोरोनाच्या चाचण्या कशा कराव्या, तपासणीसाठी नमुने कसे गोळी करावे, याचे ICMRने केले मार्गदर्शन)
त्याच दिवशी केंद्र सरकारने जिल्ह्यांचे रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन असे वर्गीकरण जाहीर केले, पण यासाठी चारपैकी फक्त एकाच निकषाचा विचार केला गेला. ज्या जिल्ह्यात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या ४ दिवसात दुप्पट होत आहे तो रेड झोन ठरवण्याचा निकष निश्चित करण्यात आला.
(केंद्र सरकारची हॉटस्पॉट आणि रेड झोनची संकल्पना राज्यांना समजावून सांगण्यासाठी एप्रिलच्या मध्यावर सरकारने केलेले सादरीकरण)
ज्या भागांमध्ये 28 दिवसात एकही रुग्ण आढळला नाही तो ग्रीन झोन आणि उर्वरित ऑरेंज झोन म्हणून ठरवण्यात आले. रेड झोनमध्ये जर 14 दिवसात कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळला नाही तर त्याचे वर्गीकरण ऑरेंज झोनमध्ये होते. तसंच ऑरेंज झोनमध्ये 14 दिवसात एकही कोरोना रुग्ण आढळला नाही तर त्याचे ग्रीन झोनमध्ये वर्गीकरण करण्यात येते.
“सध्या अनेक जिल्हे एकही रुग्ण नसल्याचे दावे करत आहेत, खरंच तिथे नसतील रुग्ण. पण रुग्ण शोधण्यासाठी ते शोधमोहीम राबवत नाहीयेत आणि पुरेशा चाचण्याही ते करत नाहीयेत. याचा अर्थ असा नाही की त्या जिल्हयात कोरोनाबाधीत रुग्ण नाहीत.” असे कोव्हीड 19च्या टास्क फोर्समधील एका सदस्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. उदा. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब देव यांनी 2 कोरोनाबाधीत रुग्णांची चाचणी निगेटिव्ह आल्यानंतर त्रिपुरा राज्य कोरोनामुक्त झाल्याची घोषणा 23 एप्रिल रोजी केली. पण पुढच्या दोन आठवड्यात सीमा सुरक्षा दलातील जवानांच्या चाचण्या झाल्यानंतर कोरोनाबाधीत रुग्णांची संख्या त्रिपुरामध्ये 62 वर पोहोचली. 10 मेपर्यंत ही संख्या 100 रुग्णांवर पोहोचली होती.
लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात 15 एप्रिल ते 1 मे दरम्यान सरकारने देशपातळीवर किंवा किमान शहरांमध्ये घरोघरी जाऊन तपासणी केली नाही आणि ज्यांना कोरोनाची लक्षणे दिसत आहेत त्यांचे विलगीकरणही केले नाही. ICMR ने फेब्रुवारीमध्ये आणि एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात दिलेल्या सल्ल्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. याउलट 17 एप्रिलनंतर सरकारने आपले काम समूह संसर्गाच्या भागांपर्यंतच मर्यादित ठेवले.
“लॉकडाऊनच्या काळातही आंध्रप्रदेश आणि केरळमध्ये वॉर्ड आणि गावांमध्ये दर आठवड्याला जाऊन स्वयंसेवक लक्षणांची माहिती घेत असतात, यासाठी डॉक्टरांची गरज नाही, स्वयंसेवक आणि आशा वर्करही हे काम करु शकतात” असे रेड्डी यांनी सांगितले.
दरम्यान देशभरात चाचण्यांचे प्रमाण वाढल्याने सरकारचा दृष्टीकोन चुकीचा होता हे सिद्ध झाले.
पुढच्या 15 दिवसात लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा संपत आला असतानाही कोरोनाचा प्रसार आधीपेक्षा जास्त झाला होता.14 एप्रिल रोजी कोरोनाचे 12 हजार रुग्ण होते. 30 एप्रिलला 33 हजार रुग्णसंख्या झाली आणि 9 मेपर्यंत ही संख्या 60 हजारांवर पोहोचली. लॉकडाऊन वाढल्यामुळे आलेल्या आर्थिक अरिष्टानेही बळी घेतले.
सरकारने पुन्हा एकदा आपला दृष्टीकोन बदलला.
नवीन निकष
1 मे रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 12 पानांचे आदेशपत्र काढून झोनच्या वर्गीकरणाचे 1 ते 4 असे बदललेले निकष जाहीर केले.
“जिल्हा रेड झोन किंवा हॉटस्पॉट आहे याचे वर्गीकऱण केंद्रीय आरोग्य विभागातर्फे केले जाईल. हे वर्गीकऱण एकूण कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचे प्रमाण, कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्याचे प्रमाण, चाचणीच्या मर्यादा आणि पाहणीतून आलेल्या माहितीच्या आधारे केले जाईल”, असे या आदेशात म्हटले होते.
सरकारने या किंवा यानंतर राज्यांना पाठवलेल्या कोणत्याही आदेशात हे निकष का लावले जात आहेत आणि
लॉकडाऊन मागे घेताना किंवा शिथिल करताना ते कसे विचारात घेतले जातील याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही.
“संसर्गाच्या सर्वोच्च प्रमाणाच्या वेळी रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज असलेल्या रुग्णांची संख्या आणि विलगीकरणातील रुग्णांची संख्या उपलब्ध क्षमतेपेक्षा कमी राहील, याची खबरदारी लॉकडाऊनच्या काळात घेतली जावी हा उद्देश होता. जिल्ह्यांमधील वैद्यकीय आणि विलगीकरणाची क्षमता लक्षात न घेता केलेल्या या निकषांना काहीही अर्थ नाही” असे एका अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले. ज्या राज्याने केंद्राला आपल्या झोन ठरवण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची अधिकृत मागणी केली त्या राज्यातील हा अधिकारी आहे, पण राज्याची ओळख पटू नये असेही त्यांनी सांगितले.
“माझ्याकडे 50 बेडची सोय आहे आणि 500 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले तर ते खूप त्रासदायक होईल ” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. पण हा संवेदनशील मुद्दा असल्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर या अधिकाऱ्याने प्रतिक्रिया दिली.
देखरेखीचे निकष
30 एप्रिलचे सरकारचे आदेश वाचल्यानंतर ICMRने शिफारस केलेल्या, घराघरात जाऊन केलेल्या पाहणीच्या आणि देखरेखीतून मिळालेल्या माहितीच्या मुद्याबाबत संभ्रम वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ICMRच्या शिफारसीचे खूपच कमी प्रमाणात पालन केले गेले का असा प्रश्न आहे? पण सरकारमधील आणि बाहेरील तज्ज्ञांनी Article 14 ला या प्रश्नाचे नाही असे उत्तर दिले.
भारतातील 700 जिल्ह्यांमध्ये आठवड्यातून दोनवेळा घरोघरी जाऊन कोरोनाची लक्षणे असलेल्या लोकांना शोधण्याची शिफारस ICMR ने केले होती. त्याचबरोबर सरकारने त्या त्या भागातील संसर्गाचे प्रमाण मोजण्यासाठी कोरोनाची लागण झाल्याची शक्यता असलेल्या रुग्णांची चाचणी हॉस्पिटल्समध्ये, क्लिनिक्स आणि ताप तपासणी शिबिरांमध्ये करुन कडक देखरेखीची शिफारस केली होती. कोरोनाचे पॉझिटिव्ह रुग्ण नसलेल्या भागात कडक देखरेखी अंतर्गत हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या लोकांच्या तपासणीचा समावेश करावा. या तपासणीतून कोरोना विषाणूच्या अँटीबॉडीजच्या वाढलेल्या प्रमाणाची माहिती मिळेल आणि त्यामुळे संभाव्य कोरोना रुग्ण वाढीचे संकेत त्यातून मिळू शकतील,असेही सुचवण्यात आले होते.
17 एप्रिलच्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार सरकारने फक्त प्रतिबंधित क्षेत्रात घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण बंधनकारक केले आहे. पण यात ज्या भागात कोरोनाचा किमान एक पॉझिटिव्ह रुग्ण आहे, त्या भागाचा समावेश आहे पण संपूर्ण जिल्ह्याचा समावेश नाही. कोरोनाचे रुग्ण शोधण्याचे काम त्या झोनचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क बंद केल्यानंतरच सुरू केले जाईल असे त्या नियमावतलीत स्पष्ट करण्यात आले होते. बफर झोनच्या आसपासच्या भागात रुग्णांचा शोध घेऊ नये असे केंद्र सरकारने सांगितले. त्याचबरोबर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणजे कोरोना संसर्गाचे जास्त प्रमाण असलेला भाग किंवा संपूर्ण शहर अशी व्याख्या सरकारने केली. 30 एप्रिल रोजी सरकारने इमारतींचे छोटे युनिट, आसपासच्या इमारती, रस्ता आणि पोलिस स्टेशनची कक्षा अशी प्रतिबंधित क्षेत्राची व्याख्या बदलली.
“ICMRच्या सल्ल्याचे पालन करण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. लॉकडाऊनमुळे मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. सरकारने या महामारीशी सामना करण्यासाठी वेगळा मार्ग निवडला आहे. ICMRने लॉकडाऊन सुरू होण्याआधी घरोघरी जाऊन तपासणी, विलगीकरणाची सोय, वैद्यकीय सुविधांचा वेग वाढवण्याचा दिलेला सल्ला आता प्रत्यक्षात आणणे कठीण वाटत आहे,” अशी प्रतिक्रिया ICMRच्या टास्क फोर्समधील सदस्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आणि केरळसारख्या राज्यांनी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण सुरू केले आहे, पण ते पूर्ण झालेले नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिल्लीत घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण सुरू कऱण्यात आले आहे. कोरोनाची लक्षणे असलेल्या रुग्णांचे विलगीकरण करण्याचा सल्ला ICMRने दिला होता, पण दिल्लीत लक्षण दिसत असलेल्या रुग्णांची तपासणी घरीच करण्यात येत आहे. ज्यांची लक्षणे गंभीर आहेत आणि ज्यांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलेले आहेत त्यांचेच विलगीकरण्यात आले आहे.
या मालिकेतील पुढच्या भागात केंद्र सरकारकडे देशातील 700 जिल्ह्यांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी पुरेशी माहिती आहे का, याचा शोध घेण्यात आला आहे.
ही विशेष बातमी इंग्रजीमध्ये ARTICLE 14 ने प्रकाशित केली आहे आणि www.Article-14.com यावर तुम्ही ती वाचू शकतात.
मृदुला चारी आणि नितीन सेठी
